गुवाहाटी
असम में पुलिस अधिकारी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड (PSO), हाउस गार्ड, स्टैटिक गार्ड का इस्तेमाल बगैर मंजूरी के निजी कामों के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य पुलिस बटालियन कमांडेंट और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को इस आरोप पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सरमा ने कहा, "आरोप है कि कुछ अधिकारी अपने घरों में निजी, घरेलू कार्यों के लिए बटालियन कर्मियों की तैनाती करते हैं। मैंने बटालियन के कमांडेंट और एसपी को 10 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है, अगर ऐसे बटालियन के जवान हैं। अगर यह सही है, तो अधिकारी ही उनका वेतन देंगे, सरकार भुगतान नहीं करेगी। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में 4,000 पीएसओ हैं और हमने 700 पीएसओ कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम 600 और पीएसओ वापस लेंगे और इससे दो बटालियन मुक्त हो जाएंगी। इससे पहले असम कैबिनेट ने केवल कोर सुरक्षा समीक्षा और संवैधानिक पद के आधार पर पीएसओ प्रदान करने की नई नीति अपनाई है।
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