नई दिल्ली
लोकसभा सोमवार को क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश किया गया। इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया। अगर यह बिल पास होता है तो अपराधियों और हिरासत में लिए गए दोषियों, आरोपियों की पहचान से जुड़ी हर जानकारी का रिकॉर्ड पुलिस रख सकेगी। हालांकि बिल पेश होने के साथ ही सदन में विपक्ष के नेताओं ने कड़ी आपत्ति भी जताई।
बता दें कि अगर यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो कानून के रूप में लागू हो जाएगा और इससे जुड़ा मौजूदा कानून द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 रद्द हो जाएगा। इस बिल के लागू होने के साथ ही पुलिस की शक्तियों में वृद्धि हो जाएगी। बिल को लेकर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह विधेयक न केवल हमारी जांच एजेंसियों की मदद करेगा बल्कि अभियोजन को भी बढ़ाएगा। इसके माध्यम से अदालतों में दोष साबित होने की दर में वृद्धि होने की संभावना है।
क्या है बिल की खास बातें: इसका उद्देश्य दोषियों, अपराधियों की पहचान को संरक्षित करना है। जिससे भविष्य में काम लिया जा सके। इसमें पहचान के लिए पुलिस को अपराधियों के अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार मिल जाएगा। पुलिस इसके तहत अपराधियों की अंगुलियों के निशान, पैरों और हथेली के निशान, फोटोग्राफ, जैविक नमूने, आंख की पुतली, रेटिना स्कैन, दस्तखत और लिखावट जैसे रिकॉर्ड संजोकर रख सकेंगे।
दरअसल अभी तक जो नियम है वो अंग्रेजों के समय से लागू है। जिसकी कुछ सीमाएं हैं। बता दें कि अभी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के तहत अभी अपराधियों के केवल फिंगर और फुटप्रिंट लेने की ही इजाजत है। वो भी इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश की जरुरत होती है।
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