रांची
रांची में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपियों का पोस्टर शहर के चौराहों पर टांगे जाने पर हेमंत सोरेन सरकार सख्त हो गई है। राज्यपाल की ओर से मिले आदेश के बाद पुलिस ने 14 जून को शहर में कई जगह 33 पत्थरबाजों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए थे। हालांकि, कुछ देर बाद ही इन्हें उतारना पड़ा था। अब सरकार ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए एसएसपी से जवाब तलब किया है।
सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को भेजे लेटर में कहा है, ''10 जून को रांची में हुई घटनाओं में नाजायज मजमों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों और हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर 14 जून को रांची पुलिस द्वारा लगाए गए, जिनमें कई व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरण भी दिए गए हैं। यह विधिसम्मत नहीं है।''
लेटर में आगे कहा गया है, ''यह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से 9 मार्च 2020 को दिए गए आदेश के खिलाफ है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर समपर्पित करें।'' बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार इस मामले में एसएसपी पर ऐक्शन ले सकती है। सत्ताधारी पार्टी के अलावा सरकार के मंत्री भी पुलिस के इस कदम की आलोचना कर चुके हैं।
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