चेन्नई
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट चरण-II परियोजना को लागू करने को मंजूरी दे दी है. इसके लिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) पर हस्ताक्षर किए गए. जिसका लक्ष्य करीब 3000 गांवों को 1,815.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंटरनेट सुविधा से जोड़ना है. तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मनो थंकराज की उपस्थिति में तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन के शीर्ष अधिकारियों ने पैकेज ए के तहत आने वाले जिलों में भारत नेट परियोजना-II को लागू करने के लिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया.
इस पहल के माध्यम से चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, कृष्णागिरी, रानीपेट्टई, तिरुपति और चेन्नई जिलों में 3,095 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा. केंद्र ने तमिलनाडु में 12,525 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उपयोग करके हाई-स्पीड बैंडविड्थ से जोड़ने के उद्देश्य से 1,815.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है. इस पहल के तहत ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 1 जीबीपीएस की स्केलेबल बैंडविड्थ प्रदान की जाएगी. प्रत्येक पैकेज के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर और एक थर्ड पार्टी एजेंसी की नियुक्ति के साथ परियोजना के कार्यान्वयन को चार पैकेजों (पैकेज ए, बी, सी और डी) में बांट दिया गया है.
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