नई दिल्ली
जासूसी सॉफ्टवेयर Pegasus को लेकर काफी विवाद रहा है. अब इस पर आई एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजरायल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था. ये डील 2 अरब डॉलर की थी.
अखबार ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था और इसका इस्तेमाल भी किया था।
रिपोर्ट कहती है कि इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर के कई देशों ने किया और इसके जरिए पत्रकारों और असंतुष्टों को निशाना बनाया गया। अखबार ने कहा है कि इजरायल ने यह स्पाइवेयर पोलैंड, हंगरी, भारत सहित कई और देशों को दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में जब इजरायल पहुंचे तब यह डिफेंस डील हुई थी और पेगासस स्पाइवेयर और मिसाइल सिस्टम इसके अहम बिंदु थे।
अखबार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कुछ महीनों बाद इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू भारत आए और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में हुई एक वोटिंग में इजरायल के हक में मतदान किया।
डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे स्पाईवेयर को ग्लोबली यूज किया गया है. इसमें कहा गया इजरायली रक्षा मंत्रालय डील लाइसेंस में पेगासस को पोलैंड, हंगरी और भारत के अलावा दूसरे देशों को भी बेचा गया.
इसमें साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया है कि दोनों देश 2 बिलियन डॉलर की हथियार और इंटेलिजेंस गियर पैकज डील पर सहमत हुए थे. इसमें पेगासस और मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं.
जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा का जिक्र करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि यह यात्रा तब हुई जब "भारत ने एक नीति बना रखी थी" जहां "फिलिस्तीन के लिए प्रतिबद्धता" की बात कही जाती थी" और "इज़राइल के साथ रिश्ते ठंडे थे."
…गर्मजोशी भरे रिश्तों की वजह थी
न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, "मोदी की यात्रा, हालांकि, विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण थी, उनके और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल में एक बीच पर पहुंचे. उनके बीच संबंध गर्मजोशी भरे दिख रहे थे. लेकिन इसके गर्मजोशी के पीछे एक वजह थी. उनके देश लगभग 2 बिलियन डॉलर के संवेदनशील हथियारों और जासूसी उपकरणों के पैकेज की बिक्री पर सहमत हुए थे. इस डील का मुख्य फोकस पेगासस और एक मिसाइल सिस्टम था."
बता दें कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की यात्रा की थी। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजरायल की पहली यात्रा थी। न्यूयार्क टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि यह यात्रा तब हुई जब भारत ने फिलिस्तीन और इजरायल संबंधों को लेकर एक नीति बनाई हुई थी।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा काफी सौहार्दपूर्ण थी। उस दौरान पीएम मोदी अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बीच पर टहलते हुए देखे गए थे। हालांकि दोनों के बीच दिखी इस गर्मजोशी का कारण दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील थी। दोनों देशों के बीच हुए 2 बिलियन डॉलर समझौते में हथियारों और ख़ुफ़िया सिस्टम की खरीद शामिल था। साथ ही इस डील में पेगासस भी शामिल था।
रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि उस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी भारत की यात्रा की और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के समर्थन में मतदान किया ताकि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार किया जा सके। हालांकि अब तक न तो भारत सरकार और न ही इजरायली सरकार ने माना है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है।
मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों ने अपने विरोधियों, पत्रकारों, व्यापारियों पर जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। भारत में द वायर द्वारा की गई जांच में बताया गया था कि जिन जिन के खिलाफ जासूसी होने की संभावना थी उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव थे सहित कई अन्य प्रमुख नाम थे। इस सूची में द इंडियन एक्सप्रेस के दो वर्तमान संपादकों और एक पूर्व संपादक सहित लगभग 40 अन्य पत्रकार भी थे।
पेगासस डील और फिलीस्तीन से लिंक
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यात्रा के कुछ ही महीनों बाद उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत की एक राजकीय यात्रा की और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के समर्थन में मतदान किया ताकि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं मिल सके, जो कि फिलीस्तीन के लिए पहला मौका था.
डील को न भारत मानता है और न इजरायल
बता दें कि अभी तक ना भारत सरकार ने ये माना है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायल से खरीदा है और ना ही इजरायली सरकार ने माना है कि उसने भारत को ये जासूसी सिस्टम बेचा है.
आपको बता दें कि पेगासस एक काफी खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर है. इसे इजरायली कंपनी NSO Group ने बनाया है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसे सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है. इसकी कीमत अरबों रुपये होती है.
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया था जवाब
बता दें कि केंद्रीय आईटी मंत्री ने पेगासस से जासूसी से रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है. 18 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जब निगरानी की बात आती है तो भारत ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं जो मजबूत हैं और “समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं.” उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरों को सोमवार को सिरे से खारिज कर दिया.
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