नई दिल्ली
पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से लगातार विवादित कानून AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) को हटाने की मांग हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने दावा किया कि उनकी ओर से AFSPA हटाने की जो मांग की गई थी, उस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा 14 नागरिकों की मौत पर जो विशेष जांच कमेटी गठित हुई थी, वो भी अच्छी प्रगति कर रही है।
गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जिन 14 लोगों की मौत हुई थी, हम परिवार के सदस्यों का दर्द कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो घायल हुए हैं। हमें यकीन है कि उन परिवारों को न्याय मिलेगा। सीएम ने बताया कि मोन जिले के घटनाक्रम के बाद 20 दिसंबर को राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। साथ ही AFSPA हटाने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाया गया। उम्मीद है जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय होगा।
सीएम के मुताबिक राजनीतिक मुद्दों पर नागा राजनीतिक समूहों और केंद्र के बीच बातचीत चल रही है। राज्य एक सम्मानजनक, समावेशी और स्वीकार्य समाधान की अपेक्षा करता है। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही समारोह के ठीक बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज ली।
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