नई दिल्ली
फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। दिल्ली में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय समिति की अहम बैठक के बाद प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता डा. दर्शन पाल ने मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। बता दें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर अभी तक भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा हमलावर रहा है। दरअसल, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के रद होने के साथ ही किसान संगठनों ने कई अन्य मांगें भी रख दी थीं। इसके बाद केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद ही किसान संगठनों ने दिल्ली-एनसीआर के बार्डर पर धरना खत्म किया था, इसके साथ मांगों को नहीं मानने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके तहत ही 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में विश्वासघात दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार को सशक्त संदेश देना था। इसके तहत कुछ जगहों पर तहसील स्तर पर भी प्रदर्शन किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार केंद्र सरकार की 9 दिसंबर को दी गई जिस चिट्ठी के आधार पर किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, उसके लिखित आश्वासन को पूरा न करने के विरोध में किसानों ने 31 जनवरी को देशभर में विश्वासघात दिवस मनाया था।
ये हैं किसान संगठनों की अहम मांगें
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो।
- प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस हों।
- लखीपुरखीरी कांड के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो।
- वायु प्रदूषण को लेकर मुद्दा, जो किसानों के पराली जलाने से जुड़ा है।
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने के ऐलान के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। साथ ही यह भी कहा था कि सरकार ने हमारी अन्य मांंगें नहीं मानीं तो दोबारा आंदोलन शुरू हो सकता है।
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