भोपाल। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत लगातार जारी है। आज कांग्रेस और भाजपा ओबीसी आरक्षक को लेकर पक्ष और विपक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की। ओबीसी महासभा के प्रदेश बंद में जहां कांग्रेस ने समर्थन किया। वहीं पिछड़ा वर्ग समाज और भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अभिनंदन किया।
इसलिए आज रखा प्रदेश बंद
महासभा का आरोप है कि पंचायत चुनाव में पहले ओबीसी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, लेकिन अब इस आरक्षण के चलते महज 4 जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। पहले 56 जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते थे, अब 30 होंगे। पहले 180 जिला पंचायत सदस्य होते थे, अब 102 जिला पंचायत सदस्य होंगे। इसी तरह जनपद सदस्य पहले 1270 ओबीसी के होते थे अब 791 ही होंगे। महासभा के पदाधिकारियों ने यह आरोप लगाते हुए आज प्रदेश बंद का आव्हान किया है। इस बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है।
कांग्रेस का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि कहा है कि हमारा पूरा समर्थन आज के बंद को लेकर है। पिछडे वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। लेकिन सही तरह से सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं रखी गई। अब कहीं 5 और कहीं पर 7 प्रतिशत ही ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। यह बड़ा प्रश्न है कि कितना आरक्षण हुआ और कितना आरक्षण मिलेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है।