रायपुर
जमीन और दस्तावेजों के पंजीयन से सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में 1,390.55 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जनवरी 2022 तक यह 27.89 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में इस अवधि तक 1,087.34 करोड़ राजस्व मिला था। यह जानकारी महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की समीक्षा बैठक में दी गई।
राजस्व वसूली की प्रकिया का पालन करने के निर्देश
नवा रायपुर आयोजित बैठक में महानिरीक्षक पंजीयन इफ्फत आरा ने अधिकारियों को जिला पंजीयक राजस्व वसूली की निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में राजस्व प्राप्तियों, पंजीबद्ध दस्तावेजों, मुद्रांक एवं राजस्व वसूली (आरआरसी) प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई। अफसरों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पंजीयन विभाग के लिए 1700 करोड़ राजस्व लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध जनवरी माह तक 80 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो चुका है। साथ ही जिला पंजीयक कार्यालयों में राजस्व (आरआरसी) के लगभग 1076 प्रकरण वसूली के लिए लंबित है, जिनमें 48.68 करोड़ राजस्व शामिल है।
अब तक 82.72 लाख टन धान का हो चुका है उठाव
प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव तेजी से किया जा रहा है। अब तक 82.72 लाख टन धान का उठाव हो चुका है। वहीं, केंद्रीय पूल में अब तक 23.29 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है। इनमें भारतीय खाद्य निगम में 12.73 लाख टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 10.56 लाख टन चावल श्ाामिल है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस साल केंद्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा करने का लक्ष्य है।
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