गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जिले में आकास्मिक दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सरकारी काम काज की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर ने मैदानी अमले की मुख्यालयों में नियमित उपस्थिति, राशन दुकानों का बेहतर संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं, धनवंतरी मेडिकल स्टोरों का संचालन सहित शासकीय काम काज में कसावट लाने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी गौठानों में बोरवेल कराने, पंप लगाने, गोबर खरीदी, वर्मी टैंक बनाने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने, शेड निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने वन, कृषि, उद्यानिकी विभागों से वर्मी कम्पोस्ट का उठाव कराने तथा नियमित भुगतान कराने कहा। कलेक्टर ने प्रत्येक गौठानों से दो से तीन महिला स्व सहायता समुहों को जोड़कर आजीविका मिशन के तहत आजीविका गतिविधियां संचालित कराने तथा कार्यालयीन उपयोग के लिए स्टेशनरी की खरीदी सी मार्ट से करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर ने विभिन्न समाजों द्वारा की गई भूमि मांग के लिए भूमि चिन्हित करने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होने ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रहे प्रशासन आपके द्वार जनसंवाद शिविर में प्राप्त आवेदनों में से निराकरण हेतु लंबित आवेदनों को संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायत गौरेला में पौनी पसारी योजना का क्रियान्वयन शुरू करने तथा सभी वार्डो में नल जल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति करने को कहा। उन्होने निमार्णाधीन सिंचाई योजनाओं में तेजी लाने, भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण एवं मुआवजा वितरण, हाट बाजारों में शेड निर्माण, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निमार्णाधीन कार्यों को बरसात के पहले 15 जून तक पूर्ण करने, सौर सुजला योजना तथा पीएमजीएसवाई के तहत निमार्णाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की साफ-सफाई तथा जन सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था के लिए परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जन शिकायतों, समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत सहायता, नामांतरण-बंटवारा, राशन दुकान, मजदूरी भुगतान, नाला सफाई, भू-अर्जन का मुआवजा, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने, अतिक्रमण हटाने, वन भूमि पट्टा प्रदान करने, उपचार हेतु आर्थिक सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार पेंशन आदि से संबंधित जनसमस्याओं-मांगो का त्वरित निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर बी सी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर के खूटे, संयुक्त कलेक्टर वीरेंद्र सिंह एवं आनंदरूप तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेंद्र पैकरा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पेंद्र शर्मा एवं देव सिंह उईके सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।