सीएम योगी कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    लखनऊ

उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिये गए. योगी सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ के लोगों को ध्यान में रखकर कुछ फैसले लिये हैं. सबसे बड़ा फैसला यही है कि अब यूपी से NCR के बाकी राज्यों (हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान) में एंटर करने पर कैब्स आदि से अलग से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को अब पहले के मुकाबले 100 रुपये ज्यादा भेजे जाएंगे. साथ में कई और सुविधाएं भी मिलेंगी.

सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. रोड टैक्स वाले प्रस्ताव के पास होने से अब यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा.

यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर अलग से रोड टैक्स नहीं

अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा. मतलब यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों जैसे- स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था. अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा.

जानकारी के मुताबिक, कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में जमा हो जाएगा. इसके बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स में राहत मिलेगी.

पंचायत सहायक की जिम्मेदारी बढ़ी

कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया गया है. यूपी में 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.

स्कूली बच्चों को अब 1200 रुपये मिलेंगे

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी. बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 रुपये खाते में भेजेंगे. इसके साथ-साथ बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसल-कटर भी मुफ्त मिलेगा.

'हर घर तिंरगा' अभियान के लिए दो करोड़ झंडे ऑर्डर हुए हैं. एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर इनको मंजूरी मिली है. यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडो की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.