CM की मैराथन बैठकें शुरू, बजट में दिखे अर्थशास्त्रियों के रिसर्च की झलक

भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग के अफसरों से कहा है कि मध्यप्रदेश के आगामी बजट के निर्धारण में आर्थिक क्षेत्र के विद्वानों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध निष्कर्षों को आधार बनाएं। बजट तैयार करते समय उन महत्वपूर्ण मसलों का ध्यान रखें जो पिछले सप्ताह इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन के कार्यक्रम में इकोनॉमी आॅफ मध्यप्रदेश के कार्यक्रम में चर्चा में आई थी। इसमें विभागों की योजनाओं के आधार पर राशि तय करें। अर्थशास्त्रियों के सुझाव को बजट में प्राथमिकता देकर तात्कालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था तय करें।

मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम चौहान ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की झलक साफ दिखाई देना चाहिए। साथ ही महिला सशक्तिकरण, रोजगार, कानून व्यवस्था और अधोसंरचना विकास को लेकर बजट में ऐसे प्रावधान तय किए जाएं जो लोगों की जिन्दगी सुगम बनाने की राह बनाएं। आज होने वाली बैठक में राजस्व संग्रहण की रिपोर्ट भी सीएम को वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही आदिवासी विकासखंडों में आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब को हेरिटेज शराब के रूप में मंजूरी देने को लेकर आबकारी नीति में किए जाने वाले संशोधन पर भी चर्चा होना है।

सीएम चौहान प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा और आने वाले वर्ष में किए जाने वाले नवीन प्रावधानों, वन संरक्षण के साथ वन क्षेत्र में टाइगर, चीते, शेर, बारहसिंगा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक की शुरुआत जीएडी से की गई। इसके बाद वित्त विभाग की चर्चा हुई। सीएम चौहान सोमवार को ही  गृह, जेल, वाणिज्यिक कर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभाग सहित नौ बैठकें सीएम लेने वाले हैं।

सीएम चौहान ने अधिकारियों से कहा कि आत्म निर्भर भारत का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और इसमें एमपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रखना है। आत्म निर्भर मध्यप्रदेश देश की आत्मनिर्भरता में बड़ा सहयोग देगा। उन्होंने मंत्री, अधिकारियों से कहा कि हमारी योजनाओं का खाका ऐसा हो जो जनोपयोगी और आसानी से सुलभ होने वाला रहे। जहां जरूरत हो, वहां नियमों में बदलाव भी जनहित के हिसाब से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए वसूली पर फोकस कराएं।

मुख्यसचिव इकबाल सिंह बैठक की मौजूदगी में सीएम चौहान ने कहा कि अधिकारी इस बात का ध्यान भी रखें कि किस योजना में केंद्र से कितना पैसा आया है, उसका कितना उपयोग हुआ है। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजकर केंद्र से योजनाओं पर अमल के लिए आगे भी राशि लेने की तैयारी रखनी है। जहां जरूरत है वहां विभाग के मंत्री या फिर उनके जानकारी में बात सामने लाकर इस काम को पूरा करना है। केंद्र की योजनाओं को पूरा करने के मामले में भी अधिकारियों से लगातार  मानीटरिंग करने के लिए कहा गया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री चौहान कैबिनेट बैठक के बाद विधि-विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारिता, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास की बैठकें लेंगे। इसके बाद मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास, पशुपालन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित कुल नौ बैठकें लेंगे।