भोपाल
उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1300 निजी कॉलेजों की फीस निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारियां सौंपी है। चार वर्ष में विवि अपनी तरफ से फीस निर्धारित करने वाली कमेटियां तक गठित नहीं कर पाए हैं, जबकि अगले सत्र में प्रवेश शुरू होने में महज पांच महीने का समय शेष बचा हैं। हालांकि इन चार सालों में विश्वविद्यालय कुलपति जरूर विदा हो गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक विश्वविद्यालयों को नया सत्र शुरू होने से पहले निजी कॉलजों की फीस तय करना है। सत्र में प्रवेश शुरू होने में महज पांच माह ही बचे हैं, लेकिन विवि अभी तक फीस निर्धारित करने के लिए समितियां तक नहीं बना सके हैं। जबकि विभाग ने समस्त विश्वविद्यालयों को 28 दिसंबर 2017 को फीस तय करने का दायित्व दिया था। चार सालों में विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बदल चुके हैं। इसके बाद भी विवि के कार्यशैली में रफ्तार नहीं आ सकी है। यहां तक कुछ विवि ने फीस निर्धारित कमेटी तक बना चुके थे, लेकिन कुलपतियों की विदाई के बाद कॉलेजों की फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया चलन में ही नहीं आ सकती है।
प्राचार्य नहीं होते थे गंभीर
विश्वविद्यालयों से संबंद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्स की फीस नोडल कॉलेज तक करते हैं। निजी कॉलेज फीस वृद्धी संबंधी प्रपोजल नोडल कॉलेज को देते हैं। प्राचार्य बिना किसी जांच पड़ताल के उनकी फीस पर सहमति प्रदान दे देते थे। शासन ने संबंद्धता के साथ-साथ अब फीस निर्धारण का अधिकार भी विश्वविद्यालयों को दे दिया है।
फीस निर्धारण से फर्जीवाड़े पर लगेगा बे्रक
फीस तय कराने टीचर्स व स्टॉफ की जानकारी ली जाएगी। इसमें उनका वेतन और कॉलेज संचालन के खर्च को शामिल किया जाएगा। 60 फीस कॉलेजों में कोड 28 के तहत फैकल्टी ही नहीं है। विवि द्वारा फीस तय होने से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। कॉलेज उन्हीं को वेतन दे पाएंगे, जो दस्तावेजों में शिक्षक के तौर पर पदस्थ होंगे। शिक्षकों को 25 हजार की जगह 4 से 5 हजार रुपए तक दिए जाते हैं। अब उन्हें वहीं वेतन दिया जाएगा जो विवि को बताया जाएगा।
-
-
-
-
-
-
