भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं। देवड़ा दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा उनकी बजट स्पीच के बीच लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली के बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।
13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी
वित्तमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है।
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बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है
भारी हंगामें के बीच वित्त मंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कियह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। उन्होंने कहा-सरकार पूरी तरह से अन्नदाताओं के साथ है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई। 2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान। 4000 किमी सड़के बनाने का लक्ष्य इस साल। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है।
जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। अब 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रुपये रहा। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआइ टैग दिलाने का प्रयास जारी है। गोव संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाए शुरू की जाएगी।
मध्य प्रदेश में 360 सीएम राइज स्कूल खोलने का लक्ष्य
2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपए रहा, 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे।
पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार
वित्तमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए रोजगार शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार बेहतरी का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। प्रदेश में नवीन हवाई पटिट्यों का निर्माण कार्य जारी। युवाओं को रोजगार ऋण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ा है। यह 3776 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है।
3 हजार किमी नई सड़कें बनेंगी
मध्य प्रदेश सरकार 48,800 करोड़ रुपये सरकार अधोसंरचना पर खर्च करेगी। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 10345 रुपए का प्राविधान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी माडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तीन हजार किमी की नई सड़कें बनेंगे। एक हजार 250 किमी सड़क का नवीनीकरण होगा। 88 पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी भवनों के निर्माण के लिए नई कंपनी बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल का गठन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ों रुपए का प्राविधान है, निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1450 करोड़ रुपए का प्राविधान है। आंगनवाड़ी सेवाएं और पोषण मिशन के लिए 1192 करोड़ रुपए का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 200 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय सड़कों के लिए बजट में 608 करोड़ रुपय का प्राविधान है।
क्या मिला बजट में…
- महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
- MBBS और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
- अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
- उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
- 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
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सीएम शिवराज ने दी वित्तमंत्री को बधाई
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश अपना पूरा योगदान दे रहा है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद 19.74% पहुंच गया है। देश में आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश आज सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 79 हजार 4 करोड़ हो गया है। बजट में सभी क्षेत्र का ध्यान रखा है। अधोसंरचना पर मध्य प्रदेश 50% बजट खर्च करेगा। मैं मानता हूं कि सरकार आम जन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। सरकार चाइल्ड बजट भी ला रही है।
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