भोपाल
प्रदेश पुलिस के बेड़े में डेढ़ हजार से ज्यादा वाहन खटारा हो चुके हैं, अपराध की सूचना मिलने पर घटनास्थल तक पहुंचने में इसलिए देर हो जाती है कि उसके वाहन में कई कार गड़बड़ी हो जाती है। इस पीड़ा के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने वाहन खरीदने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। गृह विभाग से यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। प्रस्ताव को कुछ ऐसा बनाया गया है कि नये वाहन खरीदने में शासन पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं आएगा।
इस प्रस्ताव में बताया गया है कि अपराधों में निकाल हो गया है और काफी समय से उन वाहन जो कोई लेने नहीं आया उनकी नीलामी कर दी जाए। इसका राशि शासन के पास न जाकर पुलिस मुख्यालय या जिला पुलिस के पास आ जाए। इस राशि को सिर्फ नए वाहनों की खरीदी के लिए ही उपयोग किया जाए। इसी तरह जो पुलिस के बेड़े में वाहन हैं और खटारा हो गए हैं या जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है उन्हें भी नीलाम कर उसकी राशि पुलिस मुख्यालय को सीधे मिल जाए। इस राशि से पुलिस मुख्यालय नए वाहन खरीद सके।
अभी यह है व्यवस्था
अभी पुलिस मुख्यालय नए वाहन खरीदने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजता है। गृह विभाग की मंजूरी के बाद यह वाहन खरीदने का प्रस्ताव वित्त विभाग को जाता है। वहां से मंजूरी और राशि मिलने के बाद जब पुलिस मुख्यालय को आदेश मिलता है, तब जाकर पुलिस मुख्यालय नए वाहन खरीद सकता है।
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