चुनावी तैयारी में चकाचक होंगे स्टेट हाईवे, विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश

भोपाल
पंचायत, नगर निकाय चुनाव के साथ 2023 के  विधानसभा चुनाव में फतह के लिए सरकार ने प्रदेश के स्टेट हाईवे और एमडीआर (मुख्य जिला मार्ग) के साथ ग्रामीण सड़कों को चकाचक करने की प्लानिंग की है। विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इसकी झलक साफ दिखाई देती है जिसमें लोक निर्माण विभाग के लिए 2474 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। चुनाव जीतने के लिए सड़कों का सुधार विधायकों की प्राथमिकता में भी शामिल है और न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायक और भी सड़कों के सुधार के लिए सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। खास बात यह है कि सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत के लिए न सिर्फ सामान्य क्षेत्रों की बल्कि एससी और एसटी कैटेगरी में घोषित विधानसभा में आवागमन सुगम बनाने के लिए सड़क बनाने की तैयारी है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, मुरैना के लिए एक-एक पुल और सीहोर जिले में छह पुुलों और भवनों के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल 25 करोड़ का अनुपूरक बजट तय किया गया है। स्टेट हाईवे पर पुल के लिए एससी मद में दस करोड़ और एडीबी से वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत पुल निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सात करोड़, स्टेट हाइवे की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए 20 करोड़, जिला और अन्य सड़क मार्गों के लिए 35 करोड़ और अनुसूचित जनजाति मद में इसी के लिए 13 करोड़, अनुसूचित जाति मद में 5 रुपए तय किए गए हैं। मुख्य जिल मार्गों के नवीनीकरण, उन्नतिकरण और डामरीकरण के लिए के लिए 42 करोड़, एससी क्षेत्र में इन मार्गों के लिए 13 करोड़ और एसटी क्षेत्र में इन्हीं मार्ग के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विभाग के प्रस्ताव में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सामान्य मद में 300 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में एसटी क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के लिए 60 करोड़ और एससी क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर करने के प्रस्ताव हैं। एससी और एसटी क्षेत्रों में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए अलग से प्रस्ताव बनाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण के लिए भी अलग से बजट की मांग की है जिसमें सामान्य मद से सड़क निर्माण के लिए 25 करोड़, एसटी मद के लिए तीन करोड़, एसटी क्षेत्र के लिए पांच करोड़ रुपए तय किए गए हैं। एनडीबी से वित्त पोषित सड़कों के लिए सामान्य मद में 282 करोड़, एसटी क्षेत्रों के लिए 90 करोड़, एसटी क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है। एन्यूटी मद में सामान्य मद के पेमेंट के लिए 265 करोड़, एससी मद के पेमेंट के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।

विभाग के प्रस्ताव में पुल निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए एससी क्षेत्रों के लिए 10 करोड़, एडीबी से वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत पुल निर्माण के लिए 100 करोड़, एडीबी से एससी क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए 30 करोड़, एसटी क्षेत्र में वित्त पोषित परियोजनाओं से पुल निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। मुख्य जिला मार्गों के लिए सामान्य मद में 25 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा एससी-एसटी मद से सड़क और अन्य कार्यों के लिए निर्माण की खातिर बीस-बीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सड़क निधि से सामान्य मद के लिए 195 करोड़, एसटी मद के लिए 15 करोड़ रुपए चाहिए। इसके अलावा 640 करोड़ के अन्य प्रस्ताव भी बजट में हैं।