भोपाल
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया। कोविड पॉजिटिव होने की वजह से शर्मा अपने निवास से ही कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। पार्टी के कार्यक्रम से प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशी भी वर्चुअली जुड़े।
BJP ने आज ‘ग्रीन संकल्प’ कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के 6507 पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के 16 महापौर प्रत्याशी (कुल 6523 प्रत्याशी) ने एक साथ पौधे रोपे। सीएम के नेतृत्व में पार्टी के पार्षद और महापौर प्रत्याशी ने अपने वार्ड, अपने नगर और अपने महानगर को हरा भरा, स्वच्छ रखने और प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास का संकल्प लिया।
MP में गुजरात के म्युनिसिपल कमिश्नर सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा
BJP ने प्रदेश के स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए संकल्प पत्र में 21 मुद्दों को शामिल किया है। इसमें नगरीय विकास स्वच्छता प्रबंधन, नगरीय निकायों में सुशासन एवं कुशल प्रबंधन सहित अन्य मुद्दे शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इन मुद्दों के अंतर्गत गुजरात को म्युनिसिपल कमिश्नर सिस्टम को अडॉप्ट किए जाने का संकल्प लिया गया है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्य में नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगरानी तंत्र को और बेहतर करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य के प्रशासनिक ढांचे की तरह रीजनल म्युनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं, वॉटर सप्लाई के लिए 20 साल का प्लान तैयार होगा। इसके लिए वॉटर ऑडिट सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है। पार्षद का जनसंपर्क अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए वे टाइम टेबल तय करेंगे। शहरों में हर कभी होने वाली खुदाई पर रोक लगाकर पंचवर्षीय खाका तैयार किया जाएगा। निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए संपत्तिकर का सर्वे ड्रोन से कराया जाएगा।
संकल्प पत्र पर एक नजर
- 21 हजार करोड़ रुपए हम नगरों के विकास के लिए आने वाले समय में खर्च करेंगे। शहर की सड़कें, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम सुधारेंगे, साफ पानी हर घर को मिलेगा। हर शहर में बेहतर ट्रैफिक सिस्टम पर भी काम करेंगे। शहर में सुंदर उद्यान होंगे। पौधे लगाने के स्थान होंगे।
- फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के लिए हॉकर्स कॉर्नर की व्यवस्था होगी। शहर के छोटे व्यवसायी, चाय की दुकान वाले, पान की गुमठी वाले, जूते पॉलिश करने वाले, अलग-अलग सामान बेचने वाले, कपड़ा धोने वाले, कपड़ा सिलने वाले, इन सबके लिए शहर के दिल में स्थान होगा। इन सबका काम धंधा चालू रहे, इसलिए स्ट्रीट वेंडर योजना से लोन भी मिलेगा और काम के लिए स्थान भी सुरक्षित होगा।
- शहर रोजगार के इंजन बनेंगे। लघु और कुटीर उद्योग का जाल बिछेगा। बड़े उद्योग भी लाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाएंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मप्र के बेटे-बेटियों को उद्योगपति बनाने के लिए पैसा देंगे। इसकी गारंटी मप्र सरकार लेगी।
- महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अब शहरों में भी काम करेंगे। गरीब के लिए शहर के दिल में स्थान होगा। गरीबों के लिए मकान, राशन निशुल्क मिल ही रहा है। जो पात्र हैं, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। गरीबों को स्थान देने के लिए माफिया से खाली कराई गई जमीन दी जाएगी।
- अगले 5 साल में नगरीय विकास में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में सीवेज सिस्टम और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में फोकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट किया जाएगा।
- कामकाजी श्रमिकाें एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए कार्यस्थल पर सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल (चलित) दीनदयाल रसोईघर की व्यवस्था की जाएगी। हर शहर में वाईफाई फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। ई-बुक की सुविधा भी होगी। सभी नगर निगमों में छात्रों, दिव्यांगों एवं महिलाओं केक लिए रियायती बस पास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- पूरे प्रदेश में नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने एंव निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य के प्रशासनिक ढांचे की तरह रीजनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था की जाएगी।
- नगरीय निकायों में विकास कार्याें की पारदर्शिता के लिए मासिक आय-व्यय पत्रक का प्रकाशन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।
- सभी पार्षद जनसंपर्क की समय सारणी तय करेंगे और निगम प्रशासन के सहयोग से अधिकारियों की उपस्थिति इन जनसंपर्क कार्यक्रमों में सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रदेश के महानगरों के विकास के लिए संपूर्ण मेट्रोपॉलिटन एरिया का नियोजन एवं विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे महानगरों के विस्तारित क्षेत्र के कस्बों एवं ग्रामों का भी समुचित विकास हो सके।
मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं निर्माण
- नई कॉलोनियों को आपस में जोड़ने सड़कें बनाई जाएंगी।
- नगरीय सेवाओं के लिए नगरों में सड़क के किनारे होने वाले खुदाई का पंचवर्षीय खाका तैयार करना ताकि बार-बार होने वाले सड़कों की खुदाई के द्वारा होने वाली असुविधा से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना होकर सुव्यवस्थित विकास हो सके।
सुगम यातायात
- 2 वर्षाें में 2 हजार करोड़ की राशि से सड़कों का उन्नयन तथा नवीन मार्गाें का निर्माण कराया जाएगा।
- 16 नगरीय निकायोे में लगभग 3 हजार बसों के माध्यम से नागरिकों को यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी।
नगरी निकायों की राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
- निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपभोक्ता शुल्कों का युक्ति युक्तकरण किया जाएगा।
- निकायों की राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए GIS आधारित संपत्तिकर सर्वे ड्रोन से कराया जाएगा।
मनोरंजन व ज्ञानवर्धन के लिए नॉलेज पार्क
- नगरों में एग्जििबशन ऑडिटोरियम की व्यवस्था।
- प्रमुख शहरी क्षेत्रों में विज्ञान पार्कों एंव नॉलेज पार्कों की स्थापना सरकार एवं जनसहयोग से की जाएगी।
सशक्त महिलाएं
- नगरीय क्षेत्रों में 30 हजार अतिारिक्त महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया जाएगा।
- नगर में चिन्हित स्थानों पर सैनेटरी पेड वेडिंग मशीन की व्यवस्था करेंगे।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल व्यवस्था की जाएगी।
शैक्षिणक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
- जनसहयोग से कमजोर बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस एंव मुफ्ट कोचिंग की व्यवस्था करेंगे।
- खेल भावना विकसित करने के लिए नगर में स्टेडियम, प्लेग्राउंड की व्यवस्था करेंगे।
पशु कल्याण एवं प्रबंधन
- सड़कों पर घूम रहे गौवंश के लिए नगर में एक गौशाला बनाई जाएगी।
- नगर में डॉग केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे।
प्रदेश के प्रमुख शहरों का आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट विकास
- किफायती शुल्क के साथ वातानुकूलित बस सेवाएं शुरू की जाएगी।
- सभी नागरिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत लाया जाएगा।
मेहनतकश श्रमिकों एवं जरूरतमंदो को कल्याण
- नगरों में 100 श्रमिकों से अधिक कार्य स्थल पर संबंधित एजेंसी से बच्चों के लिए पालनाघन बनाए जाने की व्यवस्था सुनिनिश्चत कराई जाएगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर वाटर एटीएम प्रणाली को विकसित करने की प्रभावी योजना बनाई जाएगी ताकि किफायती कीमतों पर आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलबध कराया जा सके।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- अस्पताल में प्रसव पश्चात पोषण आहार के साथ जच्चा-बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहायता करेंगे।
- सभी नगर निगमों के वार्ड केंद्रों पर जनसहयोग से योग केंद्र की व्यवस्था की जाएगी।
कला एवं संस्कृति
- कलाकारों के लिए नगर में कला एवं संस्कृति केंद्र विकसित करेंगे।
- ओंकारेश्वर की तरह नगरो में महानविभूतियों की स्मृति में परियोजनाएं बनाई जाएंगी।
प्रदेश में धार्मिक स्थलों का कायाकल्प
- राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के मुख्य धार्मिक एवं अन्य मुख्य पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए आपस में जोड़ने की योजनाएं बनाएंगे।
- उज्जैन स्थिति महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तरह अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा।
जनजातीय समाज के कल्याण के लिए
- जनजातीय समाज के महापुरुषों की मूर्तियां चौराहों पर लगाई जाएंगी।
- जनजातीय समाज की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।
- शत प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा विकास
- नगरीय निकायों में शासकीय/निकाय भूमि पर 2018 के पूर्व से काबिज आवाास विहीन परिवारों को अस्थाई पट्टा (भू-स्वामित्त्व) प्रदान किया जाएगा।
- मजदूरों की सुरक्षा के लिए पंजीकृत मजदूरों की बीमा प्रदान करवाने में सहयोग करेंगे।
सुगम सेवाएं
- नियमानुसार कार्य करने वाले कॉलोनाईजर के लिए प्रक्रिया सरलीकरण किया जाएगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा।
- सभी सेवाओं के आवेदन और शिकायत पंजीकरण के लिए मोबाइल एेप की शुरुआत की जाएगी।
स्वच्छ पर्यावरण ग्रीन बेल्ट का विकास
- शहरों में नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले पार्कों में सोलर पैनल युक्त सिस्टम लगाया जाएगा।
- नगरीय पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना बनाई जाएगी।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा विकास
- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के तीन सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों पांच नगर पालिकाओं एवं 10 नगर पंचायतों को प्रत्येक वर्ष दीनदयाल आदर्श निकाय पुरस्कार दिए जाएंगें। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- हर साल मंडल स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बस्तियों को चयनित कर स्मार्ट शहरी बस्ती पुरस्कार नगरीय विकास मंत्री देंगे।
- – वार्ड में स्वच्छता की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करवाकर श्रेष्ठ वार्डाें को पुरस्कृत करेंगे।
आपदा प्रबंधन
- नगरों में पानी के निकास की व्यवस्था के लिए प्रत्येक निकाय का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जिससे नालों का प्रबंधन सुनियोजित करते हुए शहरों को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।
सांसद और विधायकों को पार्टी ने दिया अलर्ट मैसेज
संकल्प पत्र जारी करने के ठीक एक दिन पहले BJP ने निकाय चुनाव के लिए सांसद और विधायकों को अलर्ट मैसेज जारी किया है। उनसे कहा है कि वे अपने क्षेत्र में जाएं और चुनाव लड़ रहे बागियों को बैठाएं। जिस सांसद-विधायक के क्षेत्र में चुनाव हारेंगे उसका टिकट संकट में होगा। यह मैसेज देने के लिए सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रमुख नेताओं के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की।
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