मनरेगा उपयंत्रियों का ‘आर-पार’ का आंदोलन, 55 जिलों में सौंपा ज्ञापन, 5 दिन का अल्टीमेटम
सीहोर। मध्यप्रदेश के मनरेगा उपयंत्री अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से लगातार आंदोलनरत हैं। शासन-प्रशासन द्वारा समस्याओं का समाधान न होने से नाराज उपयंत्रियों ने प्रदेश के 55 जिलों में सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों सहित भोपाल स्थित विकास भवन का घेराव करेंगे।
मनरेगा अभियंता संघ के प्रांत अध्यक्ष सतीश समेले ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, अनुकम्पा नियुक्ति, निलंबन प्रक्रिया में सुधार, ग्रेच्युटी का प्रावधान, समय पर वेतन और सहायक यंत्री का प्रभार देना शामिल है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने जुलाई 2023 में संविदा कर्मचारियों के लिए नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसे ग्रामीण विकास विभाग अब तक लागू नहीं कर पाया है। उपयंत्रियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अब भी लापरवाही बरती गई तो आंदोलन उग्र स्वरूप लेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
