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केंद्रीय कृषि मंत्री से नहीं मिल सका इच्छामृत्यु की मांग करने वाला पीड़ित परिवार

- बुधनी विधानसभा के सलकनपुर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने दी क्षेत्रवासियों को 73 करोड़ की सौगात

सीहोर। केंद्रीय कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र के बुधनी विधानसभा के सलकनपुर पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में जहां केंद्रीय मंत्री ने 73 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी तो वहीं उनसे मिलने के लिए घंटों प्रतीक्षा करता रहा इच्छामृत्यु की मांग करने वाला पीड़ित परिवार नहीं मिल सका। सलकनपुर के करीबी गांव मकोड़िया निवासी चंद्रवंशी परिवार ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की है। पत्र मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री को भी दिया गया है। सलकनपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए पीड़िता परिवार की महिलाएं, बच्चे एवं पुरूष मंच के पास इंतजार करते रहे, लेकिन स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई। यहां बता दें कि यह पीड़ित परिवार रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई अपनी जमीन के उचित मुआवजे को लेकर मांग कर रहा है। इसको लेकर ही पीड़ित परिवार ने इच्छामृत्यु की मांग भी की है।
प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य-
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बुधनी के सलकनपुर में आयोजित कार्यक्रम में पीएचई विभाग तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के 73 करोड़ 1 लाख रूपए से अधिक के सड़क, पुलिया सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इन कार्यों में पीडब्ल्यूडी विभाग के 70 करोड़ 1 लाख 17 हजार रूपए लागत के 11 विकास कार्य शामिल हैं और पीएचई विभाग के 2 करोड़ 99 लाख 89 हजार रूपए लागत का एक विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मनरेगा योजना में बदलाव करते हुए विकसित भारत जी रामजी योजना बनाई गई है, इसमें एक साल में 100 दिनों की जगह पर 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के तहत गांवों में विकास के कार्य हों। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 01 लाख 51 हजार 282 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है। इसके साथ ही इसमें एक और विशेष प्रावधान किया गया है, प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि रोजगार भी अधिक मिले और ग्रामों में विकास के कार्य भी अधिक हों। उन्होंने कहा कि यदि गांव विकसित होंगे तो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना भी पूर्ण होगा। इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि गांव के विकास के लिए गांव के लोग रणनीति बनाएं और उसे धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य करें। इसके साथ ही काम की आवश्यकतानुसार पंचायतों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और 06 महीने के भीतर यह नई योजना लागू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
बुधनी में आयोजित कृषि संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल-
केंद्रीय कृषि मंत्री बुधनी स्थित सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (सीएफएमटीटीआई) में आयोजित कृषि संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ड्रोन तकनीकी, महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, परीक्षण एवं एकीकृत कृषि प्रणाली के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस इंस्टीट्यूट में अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों, उपकरणों, ड्रोन एवं तकनीकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें हमारी कृषि और उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेती में अधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा किसानों की आमदानी बढ़े इसके लिए खेती के स्वरूप में बदलना आवश्यक है। कार्यक्रम में बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि मालवीय, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान, लाड़ली बहनें एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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