प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार के रुख का इंतजार
भोपाल
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आए फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पुलिस में उच्च पद पर कार्यवाहक प्रभार दिये जाने की व्यवस्था सरकार के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ ही पुलिस की समस्त ईकाईयों से जानकारी तलब की थी। फिलहाल इस संबंध में सरकार की ओर से अगले आदेश का अब इंतजार किया जा रहा है।
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय की उस कवायद पर असर पड़ सकता है, जिसमें उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने के लिए व्यवस्था की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस की सभी ईकाईयों से 31 जनवरी तक आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक की जानकारी मांगी थी। अब पुलिस मुख्यालय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार के अगले कदम का इंतजार है। इसके चलते यदि सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो पुलिस मुख्यालय इस प्रक्रिया को जारी रखेगा, लेकिन इस इंतजार में फिलहाल उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के काम को होल्ड पर रखा जाएगा।
पिछले साल पुलिस मुख्यालय ने उच्चतर पदों के लिए कार्यवाहक पदोन्नति दी थी। इसमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक तक को कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी। इसमें उन पुलिस जवानों और अफसरों को भी कार्यवाहक पदोन्नति मिल गई, जिनकी विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण लंबित थे। इसके साथ ही कई की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली भी नहीं मिल सकी थी। ऐसे सभी जवानों और अफसरों को कार्यवाहक पदोन्नति रोक दी गई थी। इसके चलते पिछले साल भी पूरे पद नहीं भर सके थे। अब इस साल यह कवायद फिर से शुरू की गई थी ताकि रिक्त पदों को भर दिया जाए।
