कैबिनेट बैठक: अवैध खनन, भंडारण पर अब रायल्टी का 15 गुना वसूली
भोपाल
प्रदेश में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों पर शिकंजा कसने सरकार और सख्त नियम लागू करने जा रही है। अवैध खनन और भंडारण के मामले में रायल्टी का पंद्रह गुना राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रुप में वसूली जाएगी वहीं अवैध परिवहन करने वाले वाहन यदि जुर्माना नहीं देते है तो उन्हें राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने यह तय किया है कि अब कैबिनेट बैठक वर्चुअल नहीं एक्चुअल होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2021 को मंजूरी दी गई है। अवैध परिवहन में जब्त खनिज की रायल्टी का पंद्रह गुना तथा वाहन क्षमता के अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में वसूली जाएगी। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक परिवहन के मामलों में अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का पंद्रह गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रुप में पर्यावरण क्षति दंड के रुप में वसूली जाएगी।
जुर्माना राशि जमा करने पर जब्त वाहन उसके मालिक को दे दिया जाएगा। अमृत योजना के दूसरे चरण में सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करेगी। इसमें पाइप लाइन एवं घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन,जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। गरोठ सूक्ष्म सिचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। शहरी परिवहन कोष मद को निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई।
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित होगी
ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु की प्रतिमा की स्थापना, शंकर संग्रहालय तथा आचार्य शंकर अंतरराष्टÑीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2141.85 करोड़ की मंजूरी दी। प्रदेश में बाह्य वित्त पोषित योजना के तहत 27 बांधों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए 551 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।राष्टÑीय राजमार्ग 92 भिंड-इटावा के तहत ग्वालियर में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के उपर फोरलेन एलीवेटेड कारीडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैरागढ़ में परिवहन विभाग के सेंट्रल प्रेस और जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय की सम्पत्ति, सतना बस डिपो की सम्पत्ति, उज्जैन स्थित विनोद मिल की सम्पत्ति बेचने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
दो नये औद्योगिक केन्द्र बनेंगे
मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने दो नये औद्योगिक पार्क भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बड़ियाखेड़ी में बनाए जाएंगे। इसके लिए 59.89 करोड़ लागत से शुरु किए जाने की मंजूरी दी गई। भोपाल में 23 वी एवं 25 वी वािहनी परिसर में पचास बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिस कर्मियों का इलाज किया जाएगा।
