गाँवो का समग्र विकास, नारी सशक्तिकरण एवं सबके लिए आवास सुनिश्चित करेगा यह बजट
भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश के गाँवों का समग्र विकास, नारी सशक्तिकरण एवं सब के लिए पक्के आवास सुनिश्चित करेगा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा। इन सभी कार्यों के लिए बजट में गत वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक प्रावधान किए गए हैं।
पंचायत मंत्री सिसोदिया ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला सहायता समूहों को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लिए योजनाओं को वृहद रूप में क्रियान्वित करने के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। यह वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से लगभग 141% अधिक है।
ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए बजट में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गत वर्ष 1500 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई गई थीं, इस वर्ष 4500 किलोमीटर से अधिक पक्की सड़कें बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150% अधिक है। छोटे ग्रामों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गत वर्ष 600 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थीं, इस बार 1100 से 1200 किलोमीटर तक बारहमासी सड़कें बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश की धरती पर हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, इस संकल्प की सिद्धि के लिए मध्यप्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बजट प्रावधान किया गया है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान को 4 गुना कर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र एवं राज्य अंश मिलाकर कुल 10 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2022 में लगभग 10 लाख नए हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाना लक्षित है।
पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए विभाजनीय कोष से मिलने वाली राशि का प्रतिशत गत वर्ष पांच था, जिसे इस बार बढ़ाकर 10% प्रावधानित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में गत वर्ष 26 करोड़ रोजगार दिवस सृजित किए गए थे, इस बार आवश्यकतानुसार इसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा।
