Budget 2023 : सरकार इन योजनाओं के लिए बढ़ा सकती है आवंटन, क्या है प्लान?
Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से आम लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. इस बार के बजट में भारत में चल रही प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के लिए आवंटन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है. कुछ नए क्षेत्रों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है जो निवेश को बढ़ावा देने के अन्य उपायों के साथ-साथ भारत में विनिर्माण को फिर से शुरू करने और निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.
बता दें कि आम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर जैसी एक्टिव पीएलआई स्कीम्स के तहत जिन सेक्टर्स का जमीनी स्तर पर ज्यादा असर देखने को मिला है, उनके लिए एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 22 के बजट में पीएलआई योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी जो अब 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है.
सूत्रों के मुताबिक, पीएलआई के तहत कुल आवंटन बढ़ाया जा सकता है. यह एक ऐसी योजना है जिसका जमीनी स्तर पर असर होता दिख रहा है. पीएलआई स्कीम्स के तहत आने वाली योजनाओं के आवंटन में आगामी बजट में 20-30% की वृद्धि हो सकती है.
पैसों पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर
भारत एक आकर्षक फैक्ट्री इको सिस्टम की पेशकश करने के अपने इरादे के बारे में अपनी चीन + 1 रणनीति के तहत आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर नज़र रखने वाले वैश्विक निर्माताओं को मजबूत संकेत भेजने का इच्छुक है. बजट कुछ और वर्षों के लिए नए विनिर्माण निवेशों के लिए उपलब्ध 15% की निम्न कॉर्पोरेट टैक्स दर को भी बढ़ा सकता है. निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय फोकस के क्षेत्रों में से एक होंगे.
पीएलआई योजनाओं ने दिखाई अच्छी रुचि
पीएलआई का विस्तार करना एक ऐसा उपाय है जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है. यह कई क्षेत्रों में अनुपालन को आसान बनाकर पूरक होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कार्यक्रम की सफलता पर ध्यान देना चाहिए. वहीं ग्रांट थॉर्नटन भारत के नेशनल मैनेजिंग पार्टनर, टैक्स, विकास वासल ने कहा कि कम समय में पीएलआई योजनाओं ने व्यवसायों और निवेशकों से अच्छी रुचि दिखाई है. बता दें कि कुछ मौजूदा क्षेत्रों में परिव्यय बढ़ाने के अलावा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक क्षेत्रों को जोड़कर कवरेज बढ़ाने की आवश्यकता है. अतिरिक्त धन का वित्त पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
