सभी नगरीय निकायों को मिलेंगे अतिरिक्त 208 करोड़, सुधरेंगी सड़कें
भोपाल
प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ताहाल-जर्जर सड़कें अब चकाचक हो सकेंगी। इसके लिए वित्त विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 208 करोड़ अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है।
शहरी क्षेत्रों की खराब सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार हर साल नगरीय विकास एवं आवास विभाग को राशि देती है। इस साल भी इसके लिए दो सौ करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन इस बार अधिक वर्षा होने के कारण शहरी क्षेत्रों की सड़कों की हालत ज्यादा खराब है। राशि की कमी के कारण इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने वित्त विभाग से सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की थी। वित्त विभाग ने 208 करोड़ रुपए का अनुदान और देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की सभी खराब सड़कों की मरम्मत हो सकेगी। लोक निर्माण विभाग भी अपने बजट से अलग से सड़कों की मरम्मत करेगा। नई सड़कों का विकास और संधारण कार्य लोक निर्माण विभाग अपने बजट से करेगा।
आयुक्त नगरीय प्रशासन निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि जो वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़कों की मरम्मत के लिए जो अतिरिक्त राशि मिलेगी उसे सभी नगरीय निकायों को वितरित किया जाएगा। अस्सी प्रतिशत राशि निकायों को दी जाएगी। कुछ राशि विभाग भी निकायों को देगा। इससे प्रदेश की शहरी क्षेत्रों की खराब सड़कें सुधारी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान की मंशा है कि शहरों की खराब सड़कों को हर हाल में सुधारा जाए। उनकी मरम्मत समय पर हो ताकि खराब सड़कों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं नहीं हो। इसीलिए वित्त विभाग ने यह अतिरिक्त राशि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आवंटित की है।
