भोपालमध्य प्रदेश

बजट सत्र: सरकार को बेरोजगारी-भ्रष्टाचार पर घेरने की तैयारी

भोपाल
सात मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सवाल भेजने आज आखिरी दिन है। अभी तक साढ़े चार हजार से अधिक सवाल विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके है। विपक्षी दल के सदस्य और अन्य विधायक इस बार प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान कर्जमाफी, बढ़ती बेरोजगारी, निवेश संवर्धन और भारी-भरकम बिजली बिलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र को लेकर सवाल भेजने की आज आखिरी तारीख है।

दोपहर तक विधानसभा सचिवालय के पास कुल 4518 सवाल पहुंचे है। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को आॅनलाईन सवाल भेजने की सुविधा दी है इसके बाद भी विधायकों की रुचि आॅफलाईन सवाल भेजने में ही ज्यादा है। इस बार बजट सत्र के लिए 2267 सवाल आॅफलाईन ही पहुंचे है। याने ये सवाल विधायकों और उनके प्रतिनिधियों ने खुद विधानसभा पहुंचकर फिजिकल रूप से लगाए है। वहीं आॅनलाईन सवाल भेजने वाले विधायकों की और सवालों की संख्या कम ही है। इस बार केवल 2251 सवाल आॅनलाईन विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचे है।

कानून व्यवस्था पर सैकड़ों सवाल
इस बार विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सैकड़ों सवाल लगाए है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हो पाया है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। हत्या, बलात्कार, चौथ वसूली, लूट, डकैती, सायबर अपराधों में कमी नहीं आ पा रही है। प्रदेश में किसानों को खेतों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली कटौती हो रही है। बिजली के भारी-भरकम बिल आ रहे है। आमजन को सौ रुपए में सौ यूनिट की जगह हजारों रुपए के बिल पहुंच रहे है। इसको लेकर सवाल लगाए गए है।

आज वित्त अफसरों से बैठक करेंगे सीएम
सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले प्रदेश के आगामी बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कैबिनेट में लाए जाने वाले बजट प्रस्तावों पर चर्चा के साथ विभागों की योजनाओं को लेकर किए गए प्रावधान की जानकारी अधिकारी सीएम चौहान को देंगे।

बेरोजगारी और व्यापमं घोटाला भी सवालों में शामिल
भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, वित्तीय अनियमितताओं और कोरोना की आड़ में निर्माण कार्य नहीं होने, खराब सड़कों, विकास की गति थमने पर भी विधायकों के सवाल है। बढ़ती बेरोजगारी, निवेश नहीं आने, किसानों की कर्जमाफी नहीं होने, यूरिया संकट, खाद-बीज की किल्लत पर भी विधायकों ने सैकड़ों सवाल लगाए है। व्यापमं घोटाले पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।  इसके अलावा शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के जरिए भी पक्ष-विपक्ष के विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगे। एक दर्जन विधेयक भी इस बार बजट सत्र में आ रहे है।

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