मध्यप्रदेश के संभागों में जमीन बेचकर सरकार जुटाएगी 150 करोड़ रुपए

भोपाल
 मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में शासकीय, खाली पड़ी अनुपयोगी जमीन तथा सम्पत्ति को बेचकर सरकार ने 48 करोड़ 92 लाख रुपए जुटाए है। वहीं लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति और चिन्हित की गई है जिसे सरकार बेचेगी। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।
 
अकील ने पूछा था कि सरकार ने इन चारों संभागों में शासकीय भूमि, सम्पत्ति खाली और अनुपयोगी मानकर कितनी सम्पत्ति बेचने के लिए चिन्हित की है। इस पर राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि भोपाल संभाग में मंत्रालय गृह निर्माण समिति सनखेड़ी भोपाल की एक करोड़ 49 लाख, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक सम्पत्ति का स्क्रैप प्लांट और मशनरी 4 करोड़ 80 लाख , ब्यावरा बस डिपो राजगढ़ की सम्पत्ति 8 करोड़ 15 लाख, और सेंट्रल प्रेस बैरागढ़भोपाल की सम्पत्ति 19 करोड़ 93 लाख रुपए में बेचने के लिए चिन्हित की गई है। इसी तरह इंदौर संभाग में प्लाट नंबर 151 बी स्कीम नंबर 59, अमितेश नगर आईडीए इंदौर में तीन करोड़ 52 लाख,  संभागीय कर्मशाला मल्हार गंज इंदौर 25 करोड़ 51 लाख, तलावली चांदा इंदौर की सम्पत्ति 163 करोड़ 32 लाख, केन्द्रीय कर्मशाला महू 5 करोड़ 12 लाख,  पिपल्याहाना इंदौर 10 करोड़ 2 लाख,मोती तबेला इंदौर की सम्पत्ति 6 ्रकरोड़ 31 लाख रुपए में बेचने के लिए चिन्हित की है।

 इसके अलावा जबलपुर संभाग में भारत कॉलोनी जबलपुर में सवा छह करोड़, संभागीय कार्यालय जबलपुर में 15 करोड़ 5 लाख, अंबेडकर चौक बालाघाट में 3 करोड़ 8 लाख,  गायत्री नगर कटनी में 26 करोड़ 18 लाख, अमरवाड़ा बस डिपो दिंदवाड़ा 6 करोड़ 59 लाख, नरसिंहपुर बस डिपो 12 करोड़ 71 लाख और नर्मदापुरम संभाग में लोक निर्माण विभाग का इटारसी का गेस्ट हाउस 24 करोड़ 2 लाख रुपए में बेचने के लिए चिन्हित की  है।

 चिन्हित की गई अनुपयोगी सम्पत्ति में से सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट पचामा की प्लांट और मशनरी 7 करोड़ 58 लाख, आईडीए इंदौर में प्लांट नंबर 151 स्कीम नंबर 59 अमितेश नगर  की सम्पत्ति 7 करोड़ 67 लाख, इटारसी में पीडब्ल्यूडी का विश्रामगृह 31 करोड़ 61 लाख रुपए और मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति की सनखेड़ी भोपाल स्थित जमीन दो करोड़ 6 लाख रुपए में उच्चतम बोली के आधार पर बेची गई है।

अनुपूरक बजट में नवगठित मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50.256 लाख और पिछड़ा वर्ग के 11वीं, 12वी और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक में है। इसी तरह राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के गठन के बाद इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है लेकिन इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृत्ति के प्रावधान नहीं हैं।

अनुपूरक बजट में नागरिक आपूर्ति निगम के लिए नवीन योजना अंतर्गत अंशपूंजी के रूप में 500 करोड़ और आदिवासी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अंतर्गत 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। साथ ही गौ संवर्द्धन और पशु संवर्द्धन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।