गेस्ट हाउस अब सब के लिए कमर्शियली अवेलेबल!
भोपाल
राज्य सरकार विश्राम गृहों का व्यवसायिक तौर पर संचालित करने की तैयारी में जुटी है। इनका अपग्रेडेशन कर सरकार इनकी आॅनलाइन बुकिंग कराएगी और लोगों को कमरों की उपलब्धता के आधार पर दैनिक बुकिंग पर देगी। इससे राज्य को आय का नया जरिया मिल जाएगा और इनकी सही देख-रेख हो सकेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का सरकार अब व्यवसायिक उपयोग करने की अनुमति देगी। इन विश्राम गृहों की आॅनलाइन बुकिंग कर कोई भी वहां रुक सकेगा और सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है और प्रथम चरण में 110 सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के इसके दायरे में लाने का काम किया जाएगा।
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित 411 रेस्ट हाउस और 53 सर्किट हाउस सभी 52 जिलों में हैं। इन विश्राम गृहों में अभी जो व्यवस्था है, उसमें मामूली बजट में रखरखाव किया जाता है। कोई स्थायी स्टाफ नहीं है और गैंगमैन व अन्य कर्मचारियों के भरोसे व्यवस्था चलाई जाती है लेकिन अब इस विश्राम गृहों को राज्य सरकार व्यवसायिक तौर पर संचालित करने की तैयारी में जुटी है। इनका अपग्रेडेशन कर सरकार इनकी आॅनलाइन बुकिंग कराएगी और लोगों को कमरों की उपलब्धता के आधार पर दैनिक बुकिंग पर देगी। बुकिंग सशुल्क होगी ताकि लोग इसका नाजायज फायदा न उठाएं। सिर्फ संवैधानिक पदों पर काबिज लोगों के मामले में कलेक्टर जिलों में विश्राम गृहों के कमरों की बुकिंग निशुल्क कर सकेंगे।
आधुनिक होगी किचन, रूम की व्यवस्था
विभागीय सूत्रों का कहना है कि विश्राम गृहों को व्यवसायिक उपयोग में लाने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवंटित बजट में से किचन में गैस कनेक्शन दुरुस्त रखने, माइक्रोवेव की व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। कमरों में टीवी के इंतजाम किए जाएंगे और उसे लग्जीरियस रूप दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस डेवलप किए जाएंगे। वहां यह प्रयोग सफल रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग वित्त विभाग की सहमति के लिए कार्ययोजना तैयार करने में जुटा है।
25 रेस्ट हाउस होंगे ट्रांसफर, आउटसोर्स संभालेंगे व्यवस्था
प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर संचालित लोक निर्माण विभाग के 25 रेस्ट हाउस पर्यटन निगम को हस्तांतरित करने की भी योजना है। इन रेस्ट हाउस की जिम्मेदारी निगम संभालेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में आउटसोर्स के जरिये कर्मचारियों की कमी की भरपाई की जाएगी। होटल मैनेजमेंट कर चुके युवाओं को इसमें मौका दिया जाएगा।
भोपाल में बनेगा गेस्ट हाउस, पहले चरण में 110 पर काम
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को भोपाल में स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का काम सौंपा है। इस पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही व्यवसायिक उपयोग के लिए 53 सर्किट हाउस और 57 रेस्ट हाउस पहले चरण में शामिल होंगे। इनकी व्यवस्था सुधारने के लिए सर्किट हाउस में 25 लाख और रेस्ट हाउस में 15 लाख रुपए से विभागीय मद में काम कराए जा सकेंगे।
नहीं होगा निजीकरण
मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक काम शुरू किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी और इसके बाद इसे अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में जो भी काम होंगे वह विभाग कराएगा, इसका निजीकरण नहीं होगा।
नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
