किसी भी परियोजना में अग्रिम भुगतान करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी : जल संसाधन मंत्री सिलावट
भोपाल
जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बल्लभ भवन में जल संसाधन विभाग की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा भी उपस्थित रहे।
मंत्री सिलावट ने भोपाल संभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सिंचाई परियोजना के लाभान्वित किसानों से अनिवार्य रूप से संवाद स्थापित करे और किसानों की सिंचाई परियोजना से पानी प्राप्त होने और नहरों से संबंधित समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए।
मंत्री सिलावट ने सभी अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाए अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री सिलावट ने किसानों को भू-अर्जन की शेष राशि उनके बैंक खाते में शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा निर्माणाधीन पार्वती बृहद परियोजना का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। भोपाल संभाग की सभी सिंचाई नहरों से अतिक्रमण हटाने, कलिया सोत बांध की नहरों के आस-पास अतिक्रमण हटाने, रखरखाव और उन्नयन की कर्रवाई तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
मंत्री सिलावट ने पार्वती और सुठलिया सिंचाई परियोजना में भूमि अधिग्रहण की करवाई के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की। उन्होंने पार्वती बृहद परियोजना को नवंबर 22 तक पूर्ण कर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मंत्री सिलावट ने पार्वती सिंचाई परियोजना के काम की गति बढ़ाने के लिए कलेक्टर सीहोर से फोन पर चर्चा कर सीहोर जिले के शेष बचे 8 गाँव में भू-अर्जन का अवार्ड पारित कर राशि किसानों के खाते में डालने को कहा। पार्वती बृहद परियोजना में राजगढ़ के 21 गाँव और सीहोर के 12 गाँव में भू-अर्जन पूरा हो चुका है।
मंत्री सिलावट ने सुठलिया परियोजना के लिए कलेक्टर राजगढ़ से फोन पर चर्चा की और 25 गाँव के भू-अर्जन की कार्रवाई जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गुना कलेक्टर से भी चर्चा कर 5 गाँव के भू-अर्जन की कार्रवाई जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए है। इस परियोजना में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के 8 गाँव आयेंगे। परियोजना में 50 हजार हैक्टेयर में सिंचाई संभावित है और 220 गाँव लाभान्वित होंगे। परियोजना पार्वती नदी पर बनेगी।
परियोजना के लिए भू-अर्जन की राशि 250 करोड़ विभाग द्वारा जिला प्रशासन के खाते में जमा की जा चुकी है। सुठलिया सिंचाई परियोजना जुलाई 2024 तक पूर्ण हो जाएगी।
मंत्री सिलावट ने विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-अर्जन में राजस्व रिकार्ड अनुसार अवार्ड पारित करे। किसानों की संतुष्टि और आपसी सहमति के साथ भूमि अधिग्रहण की करवाई की जाए। जिससे भू-अर्जन के प्रकरण बिना कारण न्यायलीय प्रक्रिया में नहीं उलझे।इससे विभाग पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा। ईएनसी डावर, सीई पी.के. शर्मा और सीहोर, राजगढ़, गुना जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।