प्रधानमंत्री आवास का काम समय पर नहीं हुआ पूरा , ठेकेदार की राशि राजसात
विदिशा
नगरपालिका द्वारा शहर के जतरापुरा क्षेत्र में करीब 864 प्रधानमंत्री आवास तैयार कराए जा रहे हैं। इन आवासों का कार्य वर्षों से जारी है। कुछ आवास तैयारी भी हो चुके लेकिन यहां पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी। अब नपा पेयजल उपलब्ध कराने की तैयारी है।
छह माह पूर्वइस कार्य के टैंडर हो चुके थे, लेकिन ठेकेदार कार्य नहीं कर पाया जिससे उसकी करीब 40 हजार रुपए की राशि राजसात की गई है और दोबारा टैंडर निकाले गए हैं। यह कार्य 30 लाख रुपए का होना है इसके लिए 6 इंच की पाइप लाइन गोठान के पास से प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना है। यह पाइप लाइन करीब दो किमी की होगी। इसके बाद ही भवनों में लोगों के पहुंचने की उम्मीद बन सकेगी।
मालूम हो कि शहर मेें आवासहीनों को सस्ते भवन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री योजनांतर्गत जतरापुरा में बड़ी संख्या मेें आवास बनाए जाने की योजना पर कार्य चला और यहां करीब 6 48 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा यहां 216 आवास एलआइजी भी बनाए जा रहे जो नीलाम प्रक्रिया के तहत वितरित किए जाना है, लेकिन बजट की कमी से कुछ आवास ही अब तक तैयार हो पाए हैं। यहां मुख्य जरूरत पेयजल की भी है जिसे पूरा करने के लिए नगरपालिका ने वाटर फिल्टर के पास गुठान से प्रधानमंत्री तक पाइप लाइन बिछाकर पानी लाने की योजना बनाई और अब इस पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
60 हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत
योजना में गरीब हितग्राहियों को करीब 6 लाख 50हजार की लागत से बने इडब्ल्युएस आवास मात्र दो लाख रुपए में दिया जाना है इसके लिए प्रति हितग्राही 20 हजार रुपए जमा कराए गए हैं वहीं उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही और अब तक 60 हितग्राहियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया चुका है जिससे इन हितग्राहियों के आवास पहले तैयार कराए जा रहे हैं। इसी तरह एलआईजी के बन रहे 216 आवासों में 12 आवास पूरी तरह तैयार है। राशि की उपलब्धता के साथ-साथ यह भवन भी शीघ्रता से पूरे होंगे।
पांच करोड़ में अटका मामला
नगरपालिका के अनुसार यहां सीवेज लाइन, सीसी सडक़ सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के जरूरी कार्य होना, लेेकिन ठेकेदार का पहले से ही करीब 3 करोड़ का भुगतान रुका हुआ जिससे भवन निर्माण व मूलभूत सुविधाओं के कार्य रुके हुए हैं। कर्मचारी बताते हैं कि शासन से पांच करोड़ की मांग की जा रही। यह राशि मिल जाए तो कार्य शीघ्रता से पूरा कर आवासों का वितरण भी किया जाना संभव हो सकेगा।
