डिजिटल माध्यमों से भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार होगा
भोपाल
राज्य शासन ने शुल्क, सुविधा शुल्क, भुगतान साइटों को यूजर फ्रेंडली बनाने और डिजिटल भुगतान का प्रयोग बढ़ाने के लिये इनोवेटिव इंटेक सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है।
एस.एन मिश्रा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं परिवहन समिति के अध्यक्ष बनायें गये है। अन्य सदस्यों में संजय दुबे प्रमुख सचिव ऊर्जा, अमित राठौर प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मनीष सिंह प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, ज्ञानेश्वर बी. पाटिल आयुक्त कोष एवं लेखा, डॉ. संजय गोयल सचिव राजस्व शामिल है। नंदकुमारम प्रबंध संचालक एम.पी.एस.ई.डी.सी. समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।
समिति आवश्यकतानुसार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एस.एल.बी.सी.) के राज्य समन्वयक तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के क्षेत्र में काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी। समिति 31 जनवरी 2022 के पूर्व मुख्य सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
