रक्षा मंत्री ने सेना क्षेत्र की जमीन से दी नाहन बाईपास बनाने को मंजूरी
नाहन
दशकों से लंबित पड़े नाहन शहर के बाईपास निर्माण का रास्ता रक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 907ए के बनोग से धारक्यारी- जाबल के बाग होते हुए नाहन सब्जी मंडी तक 5 किलोमीटर बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में दिन प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही से शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से वाहन जाम की समस्या आम बात हो गई थी। जिसके लिए नाहन के विधायक डा राजीव बिंदल पिछले 15 वर्षों से लगातार नाहन बाईपास के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। मगर बीच में सेना की भूमि आने के चलते बाईपास का निर्माण नहीं हो रहा था।
नाहन के विधायक डा राजीव बिंदल ने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठाया। जिसकी स्वीकृति 1 जून को रक्षा मंत्री ने दे दी। शुक्रवार को नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक डा राजीव बिंदल ने बताया कि 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 किलोमीटर बनोग जाबल का बाग मार्ग में आने वाली 1783 वर्ग मीटर सेना की भूमि से सड़क बनाने की स्वीकृति दी है। जल्द ही यह आदेश हिमाचल सरकार तथा नाहन सेना कैंट के अधिकारियों को मिल जाएंगे। उसके बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
विदित रहे कि वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने बनोग धारक्यारी जाबल का बाग सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की थी। मगर बीच में सेना की भूमि आने से सड़क का निर्माण कार्य आधा अधूरा ही छूट गया था, जो कार्य अब पुनः शुरू होगा। इस सड़क के बनने से मुख्य रूप से जाबल का बाग, जलापड़ी, रामकुंडी, सिंबलवाला, रोड़ावाली लाडली, गाडडा धारक्यारी, बुब्बी धारक्यारी, विक्रम कैसल, मझौली, कोटली, गदपेला, भलगों सहित 12 गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। डा राजीव बिंदल ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने नाहन बाईपास का मुद्दा तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री तथा वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मुख उठाया। जिसके बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की भूमि से नाहन बाईपास के लिए सड़क बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमति प्रदान कर दी है। इस बाईपास में 1783 में वर्ग मीटर भूमि सेना क्षेत्र की है, जिसमें सड़क का निर्माण होना है।
इसकी एवज में लोक निर्माण विभाग को भारतीय सेना को 1 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा जमा कराना है, जिसे कि जल्द जमा करा दिया जाएगा। बनोग जाबल का बाग सड़क पर पांच स्थानों पर जहां पुलिया लगाई जानी है। जो भूमि आंशिक रूप से सेना के नियंत्रण में आती है, उस पर भी कार्य करने की स्वीकृति मिल गई है। बनोग से जाबल का बाग पांच किलोमीटर सड़क पर अब लोक निर्माण विभाग सड़क सम्बन्धी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए स्वंतंत्र है।
