इलेक्टोरल कॉलेज के जरिये राज्यपाल के चुनाव वाला विधेयक आज हो सकता है पेश
नई दिल्ली
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इस समय चल रहा है. सरकार की ओर से इस दौरान कुछ अहम विधेयक (Bill) भी संसद में पेश किए जा रहे हैं. इसी के तहत शुक्रवार को संसद में संविधान में संशोधन को लेकर प्रस्तावित एक अहम विधेयक भी पेश किया जा सकता है. इस विधेयक के जरिये राज्यपाल की नियुक्ति इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के जरिये होने की बात कही जा रही है. जैसे कि राष्ट्रपति को चुना जाता है.
संविधान संशोधन बिल 2022 को ससंद में माकपा के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन पेश करेंगे. इस बिल में कहा गया है कि राज्यपाल को इलेक्टोरल कॉलेज के तहत चुनाव जाए. जिसमें विधानसभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य और नगर निगमों के चुने गए सदस्य हों. वहीं दूसरी ओर हाल ही में उपपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में उन्हें आरक्षण दिए जाने पर जोर दिया था. साथ ही, लैंगिक आधार पर भेदभाव किए बगैर सभी बच्चों के लिए समान संपत्ति के अधिकार का आह्वान किया था.
उन्होंने कहा था कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा है, लेकिन यह किसी वजह से उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है. नायडू ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण का न केवल उनके (महिला के) स्वयं के जीवन पर, बल्कि परिवार और समाज पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा. उपराष्ट्रपति ने कहा था कि समावेशी विकास के लिए महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर शनिवार को निराशा जताई. साथ ही उन्होंने हाल के वर्षों में महिलाओं के बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आगे आने की ओर भी इशारा किया. उन्होंने संसद की कार्यवाही के दौरान व्यवधानों के कारण समय बर्बाद होने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.
