सीहोर। अत्याचार निवारण के मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्यवाही की जाए, ताकि पीडि़तों को जल्द न्याय मिल सके।
राहत राशि वितरण में तत्परता
समिति की बैठक में बताया गया कि जिले में अत्याचार से पीडि़त 81 प्रकरणों में कुल 1 करोड़ 56 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है. कलेक्टर ने कहा कि जांच और न्यायालयीन कार्यवाही में तेजी लाई जाए, ताकि पीडि़तों को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में भी प्रकरणों में राहत राशि जारी करने में विलंब नहीं होना चाहिए।
कलेक्टर बालागुरू के. ने लोक अभियोजन प्रभारी को न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निर्णय के संबंध में त्वरित कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को राहत राशि हेतु समय पर बजट की मांग भेजने और उसके आवंटन में सक्रियता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को किसी भी प्रकार की सहायता या न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। इस दौरान अभियोजन अधिकारी, संबंधित अधिवक्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
