सीहोर। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. का कड़ा रुख देखने को मिला। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लंबित आवेदनों के समय पर निराकरण न होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने श्रम अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को सख्त हिदायत दी कि संबल योजना से जुड़े सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि संबल योजना का सीधा संबंध गरीब और श्रमिक वर्ग से हैए जिन्हें सरकारी सहायता की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में पात्र हितग्राहियों की फाइलों को अटका कर रखना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा कर तय सीमा में काम पूरा करें।
अनुकंपा नियुक्ति में बरतें संवेदनशीलता
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसे प्रकरण कठिन दौर से गुजर रहे पीडि़त परिवारों से जुड़े होते हैं। अधिकारियों को इसमें पूरी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और नियमों के दायरे में रहकर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
शिविरों में ही हो जन समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों का दौरा करने और शिविरों के माध्यम से मौके पर ही आवेदनों का निराकरण करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित राहत मिलना ही इस अभियान का मुख्य मकसद है।
वन अनुमतियों के पेंडिंग केस निपटाएं
किसानों के हित में कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पटवारियों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी के काम में तेजी लाई जाए और इसके लिए जरूरत पडऩे पर विशेष कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने निर्माण विभागों को वन क्षेत्र में अटके विकास कार्यों के लिए वन विभाग से आपसी समन्वय बनाकर जल्द से जल्द अनुमतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर बृजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर रविन्द्र परमार, एसडीएम तन्मय वर्मा, स्वाती मिश्रा और डिप्टी कलेक्टर गिरिराज सिंह परिहार सहित जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
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