सीहोर। समय-सीमा पत्रकों के निराकरण के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को पूर्व से विभागीय लंबित आवेदनों के निराकरण करने और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी विभाग अपनी विभाग की लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की आमजन की शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व महाभियान की समीक्षा के दौरान ईकेवाईसी तथा नक्शा तरमीम के कार्यों की सेक्टरवार समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेक्टर आगामी दिनों में 50 प्रतिशत ईकेवाईसी का लक्ष्य पूरा करे। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश कि वे नियमित अपने-अपने अनुभाग के कार्यों की समीक्षा करें तथा फील्ड में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करें। बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, नितिन टाले, आनंद सिंह राजावत, डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुशवाह, एसडीएम जमील खान, तन्मय वर्मा सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अधिक से अधिक प्रकरणों का करें निराकरण –
कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व महा अभियान के तहत पूरी गंभीरता से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व महाभियान के तहत वह छुट्टी पर नहीं जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि आरसीएमएस के 543 ई-केवाईसी के 186480, नक्शा तरमीम के 91369 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व महाभियान 20. के तहत दर्ज नवीन प्रकरणों के तहत कुल 3860 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें अभिलेख दुरुस्तीकरण के 311, नामांतरण के 3277, बंटवारा के 272 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। दस्तक अभियान के तहत कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए तथा कुपोषण पाए जाने पर उन्हें एनआरसी में भर्ती किया जाए। दस्तक अभियान के तहत अभी तक शून्य से 05 वर्ष के 107933 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। कलेक्टर ने दस्तक अभियान के संचालन में सहयोग करने वाले सभी विभागों को समन्वय कर अधिक से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण की विस्तृत समीक्षा
बैठक में कलेक्टर ने रेल, नेशनल हाईवे परियोजनाओं सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यवाही तेजी से की जाए ताकि परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिन विभागों को शासकीय भूमि आवंटित की गई है उन विभागों के अधिकारी राजस्व रिकार्ड में विभाग के नाम से दर्ज कराएं।
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