सीहोर। उच्च शिक्षा विभाग ने वीआईटी विश्वविद्यालय प्रबंधन को विवाद के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह कार्रवाई मप्र निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की तीन सदस्यीय जांच समिति की गंभीर रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रबंधन को सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा धारा 41(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जांच समिति के अनुसार विश्वविद्यालय के छात्रावासों में मेस की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। भोजन व जलपान की गुणवत्ता को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। समिति के समक्ष प्रबंधन ने स्वीकार किया कि 14 से 24 नवंबर के बीच 23 विद्यार्थी और 12 छात्राएं पीलिया से संक्रमित हुईं। पेयजल में दुर्गंध की शिकायत भी मिली।
शिकायत करने पर दंड का भय
रिपोर्ट के अनुसार परिसर में मनमानी और अनुशासन के नाम पर दमनकारी माहौल पाया गया। शिकायत करने पर छात्रों को प्रताडि़त होने का डर, आई-कार्ड जब्त करने, परीक्षा में शामिल न करने, प्रायोगिक में कम अंक देने जैसी धमकियां, जिला सीएमएचओ को भी मुख्य गेट पर दो घंटे रोके जाने का उल्लेख किया गया है।
प्रबंधन की लापरवाही से बिगड़ी स्थिति
– समिति ने बताया कि छात्रों में असंतोष बढ़ता रहा, पर प्रबंधन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया।
– स्थिति हाथ से निकलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने रात 2 बजे पुलिस को बुलाया।
स्वास्थ्य केंद्र में भारी अव्यवस्थाएं
– विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में पीलिया से ग्रस्त छात्रों का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं
– क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार पंजीयन नहीं
– मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अभाव
– पेयजल का नियमित माइक्रोबायोलॉजिकल ऑडिट नहीं किया गया।
– समिति ने कहा कि बीमारी फैलने के बावजूद प्रबंधन मामले को छुपाता रहा और कोई प्रभावी रोकथाम उपाय नहीं अपनाया गया।
जवाबदेही में कमी
समिति ने पाया कि कई बार विद्यार्थियों व अभिभावकों को लिखित जानकारी नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में निर्णय लेने के अधिकार केवल दो.तीन अधिकारियों तक सीमित पाए गए।
विश्वविद्यालय का रुख असहयोगपूर्ण
जांच टीम ने कहा कि निरीक्षण के दौरान प्रबंधन का रवैया सहयोगात्मक नहीं था और उसे पूर्वाग्रह था कि समिति उसके विरुद्ध काम कर रही है।
एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी
अवर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय में उचित स्पष्टीकरण न मिलने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
-
-
-
-
-
-
