सीहोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर सख्ती भी होने लगी है। सीहोर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना को लेकर बेहद गंभीरता से कार्य करें। शनिवार को अवकाश के दिन हुई टीएल बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारियों का एक दिन का वेतन भी काटा जाएगा। टीएल बैठक में लाडली बहना योजना, राजस्व प्रकरणों सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिले, इसके लिए आवश्यक है कि शत-प्रतिशत नागरिकों का समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कराई जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने नगरीय निकायों के सीएमओ तथा जनपद सीईओ को 18 मार्च तक 80 प्रतिशत से अधिक नागरिकों की समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। ई-केवाइसी कराने के लिए सभी नगरीय निकायों एवं पंचायतों को वहां की महिला आबादी की सूची प्रदान की जा चुकी है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक को ई-केवाईसी की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने तथा रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 13 मार्च को अनुभाग एवं जनपदवार सभी कॉमन सर्विस सेंटर एवं एमपी आॅनलाइन संचालकों की बैठक आयोजित कर नागरिकों की समग्र पोर्टल पर समय सीमा में ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान आॅनलाइन, सीएम मॉनिट तथा लंबित आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, एसडीएम अमन मिश्रा, विष्णु यादव सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
भौतिक सत्यापन करने के एसडीएम को दिए निर्देश-
बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी एसडीएम को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी वीएलई (विलेज लेवल इंटरप्रीनियर)/कियोस्क से लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं के खातों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम तथा जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि सभी वीएलई/कियोस्क का भौतिक सत्यापन कर यह देखे कि जिस स्थान तथा ग्राम के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, वे वहां कार्य कर रहे हैं या नहीं। निर्धारित स्थान या लोकेशन पर क्रियाशील नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर सीहोर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया-
कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कलेक्टर सीहोर व्हॉट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9303628757 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य कराने के लिए कोई भी व्यक्ति धनराशि की मांग करता है, तो उस व्यक्ति का वीडियो-आॅडियो तथा शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं।
रबी फसलों के रकबे का सत्यापन करें-
आगामी रबी फसलों के उपार्जन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोई गई फसलों के वास्तविक रकबे का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सत्यापन का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि रिक्त भूमि के पंजीयन पर होने वाले उपार्जन को रोका जा सके। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जो गौशालाएं बनकर तैयार हो गई है, उनके हस्तांतरण की कार्यवाही शीघ्र की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का पंजीयन कराकर गौशाला का संचालन समितियों को सौंपने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की गौशालाओं का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के अलावा संचालन करने के इच्छुक एनजीओं को भी दिया जाए। कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्नोत्सव के दिन 40 प्रतिशत राशन वितरण किया जाए।
राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों की समीक्षा-
कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व न्यायालय के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में अभी तक कुल 61105 प्रकरण पंजीकृत है। इसमें 52752 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार नामांतरण के 21564 प्रकरणों, सीमांकन के 5315 प्रकरणों तथा बँटवारा के 4317 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल बैठक में अनुपस्थित रहने पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आष्टा, नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक तथा जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
