Sehore News… मप्र पटवारी संघ एवं मनरेगा अभियंता संघ ने सौंपे ज्ञापन

सीहोर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल के तत्वावधान में मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला सीहोर द्वारा एमपी भूलेख पोर्टल वेबजीआईएस 2.0 में आ रही तकनीकी समस्या के संबंध में जिला अध्यक्ष संजय राठौर एवं जिले के समस्त पटवारियों द्वारा कलेक्टर बालागुरू के. के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व विभाग द्वारा एमपी भूलेख के नए इंटरफेस वेबजीआईएस 2.0 को राजस्व कार्य हेतु बनाया गया है। नवीन इंटरफेस में आने वाली तकनीकी समस्या के संबंध में कलेक्टर को बताया गया कि नामांतरण, बंटवारा या अन्य कोई भी न्यायालयीन आदेश के अमल करते समय खसरा एवं खाते में दर्ज समस्त खाताधारी व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं समग्र आईडी दर्ज की जाने की एवं उनकी ओटीपी की अनिवार्यता के कारण आदेश अमल नहीं हो पा रहे हैं। विगत 25 दिवस नए इंटरफेस के चलते पटवारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर को बताया गया कि यदि शासन स्तर से वेबजीआईएस 2.0 में 31 अगस्त तक सुधार नहीं किया जाता है तो जिले के समस्त पटवारी 1 सितंबर से नवीन इंटरफेस का पूर्णतः बहिष्कार करते हुए सॉफ्टवेयर पर कोई कार्य नहीं करेंगे। वेबजीआईएस 2.0 के कार्य के अलावा अन्य सभी कार्य करते रहेंगे। इस दौरान संजय राठौर, मुकेश इटावदिया, दिलीप राठौर, सुरेन्द्र जमालिया, दीपक वर्मा, राजेश शर्मा, कमल कटियार, शरद गुप्ता, भारत भूषण, अखिलेश देवलिया, शुभम रावत, मनोज दोहरे, मनीष शर्मा, राजेंद्र सोलंकी, कैलाश वर्मा, बुलबुल जैन, नीतू सोनी, यशवंत ठाकुर, सुरेंद्र जामलिया, रीना त्यागी, गरिमा शर्मा, शुभकला, बबीता जैन, छमा भगत आदि उपस्थित रहे।

इधर मनरेगा अभियंता संघ मप्र ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन-
मनरेगा अभियंता संघ के सभी मनरेगा उपयंत्री विगत दस दिवस से अपनी 8 सूत्रीय मांगो के लेकर अवकाश पर हैं, लेकिन अब तक शासन एवं प्रशासन स्तर से समाधानकारक परिणाम ना आने से मानसिक अवसाद में हैं। मनरेगा उपयंत्री विगत कई वर्षों से विभिन्न संघठनों के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर शासन को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन मांगों की पूर्ति न होकर मनरेगा उपयंत्री निरंतर शोषण का शिकार होते रहे हैं। मनरेगा उपयंत्री 10 दिवसीय सामूहिक अवकाश उपरांत अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन पर हैं। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि संविदा पारिश्रमिक की गणना नियुक्ति दिनांक की सेवा अवधि से समकक्ष सेवा अवधि वाले नियमित उपयंत्री के वेतन के समतुल्य करने एवं तदनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलने के आदेश तत्काल जारी हो। मनरेगा उपयंत्री की मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने के आदेश तत्काल जारी हो। मनरेगा उपयंत्रियों को किसी भी प्रकरण में पद से पृथक किए जाने के स्थान पर निलंबित किए जाने का आदेश तत्काल जारी हो। जिला या प्रदेश स्तर पर आरईएस एवं मनरेगा के उपयंत्रियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची अनुसार सहायक यंत्री के प्रभार दिए जाने के आदेश जारी हो (अधिकांश जिलों में आर.ई.एस. के जूनियर उपयंत्रियों को सहायक यंत्री का प्रभार मिला हुआ है)। नियमित कर्मचारियों की भांति मनरेगा उपयंत्री हेतु उपादन (ग्रेजुएटी) भुगतान के आदेश तत्काल जारी हो एवं 1 अगस्त 2023 के बाद मृत या सेवानिवृत हुए उपयंत्रियों को भी इसका लाभ देने के आदेश हो। संविदा सेवा का नवीनीकरण एक वर्ष नहीं 5 वर्ष की सीआर के आधार पर हो, ताकि वित्तीय वर्ष के आखिरी में उपयंत्रियों का शोषण ना हो। मनरेगा उपयंत्रियों से केवल और केवल तकनीकी कार्य ही कराए जाएं। चूंकि मनरेगा मांग आधारित योजना है, इसे लक्ष्य आधारित योजना बनाकर उपयंत्रियों का शोषण बंद किया जाए। मनरेगा के उपयंत्रियों का भी अपना परिवार होता है, जिसका पोषण उसकी जिम्मेदारी होती है। अतः माह की प्रथम तारीख को वेतन मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। आंदोलन अवधि में मनरेगा अभियंता संघ की मांगों का निराकरण न होने पर तथा संविदा उपयंत्रियों के विरुद्ध दमनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप यदि मनरेगा के 1335 उपयंत्रियों एवं उसके परिवार को किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचती है या कोई घटना घटती है, तो इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कलेक्टर, आयुक्त मनरेगा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित संपूर्ण रूप से शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस अवसर पर मनरेगा उपयंत्री प्रियंका बघेल, प्रमोद राठौर, पुष्पेन्द्र रावत, पंकज साहू, अनिल गुप्ता, अतुल मिश्रा, अनुराधा शर्मा, नौमान उर रहमान, अनिल खरे, संजीव गोस्वामी, अखिल मंगल, हरिओम कुमरे, सुदेश गहरवार, डीपी अहिरवार, अशोक पटेल, प्रशांत चौरसिया, पुरुषोत्तम अग्रवाल आदि उपस्थित थे।