सीहोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह बजट सर्वस्पर्शी है, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को छुआ है। यह सर्वसमावेशी और विकास को समर्पित बजट है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान, समान अवसर उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया है, यह उसको पूरा करने वाला और इज आॅफ लिविंग को बढ़ावा देने वाला आम बजट है। यह केवल वर्ष 2023-24 का बजट नहीं है, बल्कि 100 साल बाद भारत कैसा होगा, की संकल्पना पर आधारित बजट है। यह बात जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय ने जिला भाजपा कार्यालय में बजट को लेकर आयोजित पत्रकारवार्ता में कही।
बजट में रखा हर वर्ग पर ध्यान-
मोदी सरकार ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। बच्चों और किशारों के लिए राष्ट्रीय डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38 हजार 500 शिक्षक एवं सपोर्ट स्टॉफ की भर्ती की जाएगी। युवाओं के लिए पीएम कौशल योजना-4 प्रारंभ की गई है, जिसमें देशभर में 40 स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश में भी ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिनसे स्किल्ड मैनपॉवर तैयार कर उनको रोजगार दिया जाएगा। तीन साल में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण शुरू किया गया है। बजट में महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का फैसला लिया गया है और बहनों को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते में रखी जाने वाली राशि साढ़े 4 लाख से बढ़ाकर 9 लाख करने का फैसला लिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। देश के मध्यम वर्ग-व्यापारियों को राहत देने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरीपेशा लोगों के साथ ही जिनकी आय 7 लाख रुपए तक है, अब उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
रसायनमुक्त कृषि को मिलेगा बढ़ावा-
जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा कि बजट में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन हेतु कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अगले तीन सालों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी और 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्सेस सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में 5जी सर्विस पर चलने वाले एप को विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थाओं में 100 लेब बनाने का प्रावधान है। रेल बजट 2 लाख 40 हजार रुपए कर दिया गया है, जो 2013-14 के रेल बजट से 9 गुना ज्यादा है। इनवेस्टमेंट खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79 हजार करोड़ रुपए किया गया है। देश में 2014 के बाद 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, अब बजट में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाने का प्रावधान किया गया है। कोरोना एवं रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थियां बनीं, उसके बावजूद 45 लाख करोड़ रुपए बजट का आकार करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
सात प्राथमिकताओं वाला बजट-
जिलाध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा कि देश के नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना इस बजट का मुख्य एजेंडा है। बजट की सात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं, जिनमें समावेशी विकास, लास्ट मील डिलेवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा एवं वित्तीय क्षेत्र को मजबूती शामिल हैं। इस दौरान सीहोर विधायक सुदेश राय, जिला महामंत्री रवि नागले, सीहोर नपा अध्यक्ष प्रिंस राठौर, जिला मीडिया प्रभारी सुशील संचेती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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