पेयजल योजना में ठेकेदार कर रहा था लेटलतीफी, ठेका निरस्त, ब्लैक लिस्टेड भी किया
सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने टीएल बैठक में श्रीजीत कन्स्ट्रक्शन कंपनी को लेकर दिए निर्देश

सीहोर। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पिछले दिनों पेयजल योजनाओं की जमीनी स्थिति देखी थी। उस दौरान ठेकेदारों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देशों के बाद भी जब काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने टीएल बैठक के दौरान योजना की समीक्षा करते हुए श्रीजीत कन्स्ट्रक्शन कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया एवं कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश भी दिए। श्रीजीत कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आष्टा में पेयजल योजना के तहत कार्य किया जा रहा था। इन कार्यों का पिछले दिनों कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जमीनी निरीक्षण भी किया था एवं कार्य के प्रति असंतोष भी जाहिर किया था।
कलेक्टर प्रवीण सिंह सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में टीएल बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान जल संसाधन विभाग की समीक्षा में सामने आया कि आष्टा में पेयजल योजना के तहत चल रहे कार्य बेहद धीमी गति से किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आष्टा में पेयजल योजना के कार्यों में लेटलतीफी के लिए श्रीजीत कन्स्ट्रक्शन कंपनी का ठेका निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश पीएचई अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने कहा कि लोगों के घरों तक पेयजल जल्द पंहुचाना है। इस कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से जिलेभर के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी निर्देश दिए कि सभी कॉलेज अपने निर्धारित समय पर खुले और बंद हो। छात्रों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार विषयों को पढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रावृत्तियां छात्रों को समय पर मिले यह भी सुनिश्चत किया जाए। उन्होंने जिले में आयोजित आनंदम कार्यक्रम के तहत गतिविधियां व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल एवं मनोरंजन गतिविधियों की तिथि एवं समय का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग आनंदम कार्यक्रम में शामिल हो सके।
शिकायती आवेदनों पर की जाए कार्रवाई-
कलेक्टर ने टीएल बैठक के दौरान विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे शिकायती आवेदनों पर भी समय-सीमा में कार्रवाई करें। साथ ही इस संबंध में आवेदक को भी अवगत कराया जाए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिट तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
नामांतरण के 17114 तथा सीमांकन के 5008 प्रकरणों का निराकरण-
बैठक में कलेक्टर ने अनुभाग स्तर पर राजस्व के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और सीमांकन, फोती नामांतरण, बिना विवादित बंटवारे और विवादित बंटवारे के प्रकरणों में समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में नामांतरण के कुल 17114 तथा सीमांकन के 5008 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पंचायतवार आबंटित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष बचे आवासों को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को तृतीय किश्त मिल चुकी है, उन आवासों का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी सीएमओ को आवासों की नियमित मॉनिटरिंग कर मकानों को शीघ्र जियो टैग कराने के निर्देश दिए।
स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा-
विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं से मिलने वाले ऋण के जरिए युवा अपना रोजगार प्रारंभ करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ऋण मिलने में विलम्ब होगा तो रोजगार भी देरी से शुरू होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंकों से संपर्क कर अधिक से अधिक से ऋण प्रकरणों को स्वीकृत कराकर ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि एनआरएलएम द्वारा संचालित सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 6012 प्रकरण स्वीकृत कर 5280 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया तथा स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेंज कराने के 1802 प्रकरण कर 1802 स्वीकृत किए गए। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 58 प्रकरण स्वीकृत कर 37 प्रकरणों में ऋण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 402 प्रकरण स्वीकृत कर 355 ऋण वितरित किए गए हैं।
शत-प्रतिशत आधार लिंक कराने के निर्देश-
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए कि ऐसे बीएलओ जिनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड लिकिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, उनकी बैठक आयोजित कर 100 प्रतिशत नागरिकों के आधार लिंक कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर, संयुक्त कलेक्टर बृजेश सक्सेना, सतीश राय, वंदना राजपूत, एसडीएम अमन मिश्रा, विष्णु यादव, आनन्द सिंह रजावत सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।