जरूरतमंदों को सुगमता से मिले सरकार की योजनाओं का लाभ: डॉ. प्रभुराम चौधरी

सीहोर। जिला पंचायत सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में शासन की विभिन्न योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन, उपार्जन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, खाद-बीज की अग्रिम उपलब्धता सहित शासन की अन्य योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में इछावर विधायक करण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, आष्टा विधायक रघुनाथ मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास और उन्नति के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। यह सभी का दायित्व है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सुगमता से पहुंचे, उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशानी न हो। उन्होंने लाड़ली बहना योजना की समीक्षा करते हुए अभी तक भरे गए आवेदनों की संख्या तथा शेष रही महिलाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिले में कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से छूटे नहीं, इसके लिए सभी पात्र महिलाओं के आवेदन भरवाए जाएं। योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा कैम्पों पर भी बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि महिलाओं को आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लाड़ली बहना योजना के तहत चल रहे पंजीयन कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लिए राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य का 98.31 प्रतिशत महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है। जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 184211 के विरूद्ध 181200 महिलाओं के ऑनलाईन आवेदन भरे गए हैं तथा शेष महिलाओं के आवेदन भरने का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में गांवों तथा वार्डों में कैम्प लगाए जा रहे हैं तथा डोर-टू-डोर जाकर भी महिलाओं के ऑनलाईन आवेदन भरे जा रहे हैं, ताकि कोई भी महिला आवेदन करने से छूटे नहीं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि संबंधित अधिकारी जनपदों में प्रारंभ किए जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों तथा नए कार्यों के प्रस्ताव भेजने के पूर्व संबंधित क्षेत्रों के विधायकों को अवगत कराए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने जिले में पूर्ण, प्रगतिरत और स्वीकृत योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रगतिरत योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा अप्रारंभ योजनाओं को भी शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गाँव जहां जल स्त्रोतों से पानी नहीं आ रहा है, उनकी सूची तैयार कर ली जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था पूर्व से ही तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर निजी स्त्रोतों या अन्य माध्यमों से पानी ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त खराब हैण्डपम्पों को सुधरवाया जाए। प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने छूटे हुए गॉवों में पुनरू सर्वे कराते हुए योजना में शामिल किए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में अब तक 229 नलजल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 46 योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के कुल 1030 ग्रामों के 232298 परिवारों को कुल 111347 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए है। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जिलेभर में कुल 6,59,498 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना में जिले के कुल 38221 हितग्राहियों के पंजीयन जारी किए जा चुके है। इसी प्रकार आवास प्लस योजना के तहत जिले में कुल 10439 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा 4688 कार्य प्रगतिरत है। जिले में 11 अप्रैल तक 26365 किसानों से कुल 230304.31 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही 181352 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। जिले में गेहूं विक्रय के लिए कुल 83404 किसानों ने पंजीयन कराया है।
गेहूं उपार्जन में नहीं आए कोई परेशानी-
बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने रबी विपणन मौसम 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए तथा उनकी समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी ने मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के लिए आवश्यक बिजली जरूर उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि मूंग की फसल लेने में किसानों को परेशानी न हो। बैठक में स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, खाद-बीज की उपलब्धता, सीएम राइज स्कूल, पीएमश्री स्कूल सहित अन्य योजनाओं तथा विकास कार्याे की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, एसपी मयंक अवस्थी, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, वंदना राजपूत, आष्टा एसडीएम आनन्द सिंह रजावत सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।