विकसित भारत के मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला है केंद्रीय बजट

भोपाल। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कुछ नया और बड़ा सोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव की विशेषता है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्यप्रदेश के लोगों को मिलेगा, जिससे तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। मध्यप्रदेश की तीन नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो लाख करोड़ मिलेंगे, इससे हर खेत को सिंचाई के लिए पानी और हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम उद्योगों के लिए पांच करोड़ के ऋण को बढ़ाकर दस करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान करने से मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एयर कार्गाे से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है।
मध्यप्रदेश से शुरू हुआ जीत का सिलसिला जारी रहेगा –
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने दिल्ली चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर बधाई देते हुए कहा कि चुनावों में भाजपा की जीत का सिलसिला मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ था। उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि नया और बड़ा सोचने की प्रधानमंत्री जी की आदत का ही परिणाम है कि हम मध्यप्रदेश में भी लगातार सत्ता में हैं और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में तीन गुना से अधिक है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण की बात करते हैं और बजट इसी ज्ञान पर केंद्रित है। केंद्र सरकार का बजट इन चारों जातियों का सशक्तीकरण करने वाला है। इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग, उद्योगपति, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यापारी वर्ग समेत अन्य वर्गों का ध्यान भी बजट में रखा गया है।
बजट में गरीबों के सशक्तीकरण पर जोर –
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं, इसका अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने की योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हितलाभ दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है।
युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रयास –
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है, यह इस बजट से समझा जा सकता है। उनमें शोध के प्रति रुचि जागृत करने देश के 50 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं। भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल एजुकेशन में फिलहाल 10 हजार सीटें हैं और आगे चलकर 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की गई है। आईआईटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर घटी है, वहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है और ब्याज रहित लोन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की मोदी सरकार की योजनाओं के चलते विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नए बजट में भी खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 23 हजार, 80 एथलीटों को सहायता दी गई है।
कृषि और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का लक्ष्य –
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि अन्नदाता के जीवन को बेहतर बनाने तथा कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नए बजट में पीएम धन धान्य योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ देश के 100 जिलों के 1.70 करोड़ लोगों को मिलेगा। यूरिया की उपलब्धता के लिए असम में तीन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना शुरू की जा रही है, वहीं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कॉर्ड पर लोन की लिमिट को पांच लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। मछली पालन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं, किसानों के लिए डिजिटल एग्री मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी। इससे उन्हें अपनी उपज कहीं भी बेचने में आसानी होगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को रेजगार भी मिलेगा। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए गोकुल मिशन शुरू किया जा रहा है तथा एग्री इन्फ्रा फंड का प्रावधान भी किया जा रहा है।
सशक्त हो रहीं नारी शक्ति
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने बीते सालों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके चलते महिलाएं लगातार सशक्त और सक्षम बन रही हैं। महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए 12.5 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उज्जवला योजना में 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं और इस योजना के सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में 91 लाख स्वसहायता समूह हैं, जिनसे जुड़कर 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। स्व सहायता समूह, ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिला सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभाएंगी।
बजट में विकास पर जोर, हर वर्ग का रखा ध्यान –
केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख रुपए करके जहां मध्यम वर्ग को राहत दी है, नए टैक्स स्लैब में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। टीडीएस अब 1 लाख के ऊपर काटा जाएगा। वहीं, इन्कम टैक्स एक्ट का सरलीकरण भी किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग के लोगों को आसानी होगी। विवाद से विश्वास योजना में करों से संबंधित विवादों के निपटान की अवधि कम करके 10 दिन कर दी गई है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधोसंरचना के विकास के लिए 11 लाख, 21000 करोड़ का बजट रखा गया है। हाउसिंग के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। उड़ान योजना में गरीबों के लिए 540 करोड़ का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट, हैलिपेड, वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ई-व्हीकल को प्रोत्साहन, मेट्रो ट्रेन आदि के लिए भी बजट में प्रावधान किये गए हैं।

बजट के हर प्रावधानों का उपयोग कर मध्यप्रदेश को बनाएंगे देश का अग्रणी राज्य: डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा। केंद्रीय बजट के प्रावधानों का उपयोग कर मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। केंद्रीय बजट में कपास उत्पादन का प्रावधान है, इससे मध्यप्रदेश का निमाड़ से लगा हुआ पूरा मालवा और आगे तक का क्षेत्र शामिल है, इस क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। कपास उत्पादन से कपड़ा उद्योग जुड़ा है, उद्योग लगेंगे जो निवेश से जुड़ा है। फैक्ट्री, कारखाने जो भारी उद्योग के तहत आते हैं उनकी भी संभावनाएं हैं। कपड़े से बने हुए सारे रेडीमेड गारमेंट उद्योग भी कपास से जुड़ा है और इस योजना में हमारी लाड़ली बहना योजना भी आ गई है। लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह बहनों को 1250 रूपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई इंडस्ट्री स्थापित होगी तो उससे लोगों की आय बढ़ेगी और निर्यात से भी आय होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ की बात कही गई है, इस क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश सरकार फोकस कर रही है। एमएसएमई के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ को बढ़ाकर दस करोड़ करने के प्रावधान का मध्यप्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। इस योजना का महिला, युवा, दलित व आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग सभी लाभ उठा सकते हैं और स्वयं का रोजगार स्थापित कर उद्यमी बन सकते हैं। इस योजना में डेढ़ लाख करोड़ का प्रावधान है जिसके जरिए मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना से रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित होंगे। इस केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से मध्यप्रदेश में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी भी होम स्टे योजना चल रही है, उसका और विस्तार किया जाएगा। अमरकंटक से गुजरात की सीमा तक धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनएं हैं। मध्यप्रदेश को दो लाख करोड़ रूपए तो अकेले तीन नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार से मिलेंगे। मध्यप्रदेश में भी बडी़-बड़ी नदियां और बड़े तालाब हैं, मत्स्य पालन में इसका लाभ मिलेगा। नदी जोड़ो परियोजना भी आकार लेने जा रही हैं, इस योजना का भी मध्यप्रदेश को बढ़ा लाभ होगा।
दो साल में 40 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, दाल उत्पादन को बढ़ावा देने से खुशहाल होंगे किसान –
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 12 मेडिकल कॉलेजों के टेंडर हो गए हैं, आठ मेडिकल कॉलेज पाइप लाइन में हैं। अगले दो वर्ष में मध्यप्रदेश में करीब 40 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में बहुत प्रावधान किए गए हैं। केमिकल का उपयोग करने से कैंसर की भी आशंकाएं रहती हैं। डे-केयर सेंटर खुलने से कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में ही इलाज हो सकेगा और लोगों को गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। शहरों के विकास के लिए अगले 25 वर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जा रहे हैं। दालों को प्रोत्साहन देने से मध्यप्रदेश में दालों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और दलहन फसलों के उत्पादन से किसान खुशहाल होंगे। पीएम स्व-निधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को 30 हजार का कर्ज मिलेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बताई चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए मध्यप्रदेश सरकार भी लगातार योजनाएं बनाकर कार्य कर रही है। युवाओं और नारी सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार मिशन चलाकर कार्य कर रही है। किसानों के लिए भी नीति आएगी। युवाओं और महिलाओं की तरह किसानों के लिए भी एक सप्ताह के अंदर मिशन शुरू किया जाएगा। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को गति देने के साथ हर क्षेत्र में विकास की राह प्रशस्त करेगा।

विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करने वाला है यह बजट: विष्णुदत्त शर्मा
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला और विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। देश की अर्थव्यवस्था के नए आयाम को स्वरूप देगा। बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है। केंद्र सरकार के बजट में देश के हर वर्ग व हर क्षेत्र के विकास व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के आवास देने का मामला हो या जल जीवन मिशन के जरिए देशभर में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का मामला हो, सभी योजनाओं को और गति से पूरा करने का प्रावधान किया गया है। देश के विकास के लिए रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार का यह बजट प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री जी चार जातियां जिन्हें ज्ञान कहा जाता है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास, कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पत्रकार-वार्ता के दौरान प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल एवं जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति उपस्थित रहे।