
सीहोर। कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने अनुभागवार एवं तहसीलवार सभी राजस्व गतिविधियों एवं कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी सभी कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग किया जाए, ताकि ई-ऑफिस के माध्यम से तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज को सरल, प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी सभी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कार्यों को ई-ऑफिस प्रणाली में करने से समय की बचत होगी और तुरंत आदेश निर्देश जारी किए जा सकेंगे तथा प्रकरणों की निराकरण भी समय सीमा में हो सकेगा। बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत, आनंद सिंह राजावत, डिप्टी कलेक्टर स्वाति मिश्रा, सुधीर कुशवाह सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित सभी राजस्व एवं वन अधिकारी उपस्थित थे।
वन व्यवस्थापन एवं संपरिवर्तन की समीक्षा –
राजस्व संबंधी प्रकरणों को करें आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज-
बैठक में कलेक्टर बालागुरू के ने कहा कि राजस्व अधिकारी सभी राजस्व संबंधी प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें। पारित आदेशों पर समय पर अमल भी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज हों। समय-समय पर राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं आरयूटीएस पर अभिलेखों के अमल की सतत मॉनिटरिंग भी की जाए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, दुर्घटना में घायलों की जान बचाने तथा शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए राहवीर योजना संचालित की जा रही है। दुर्घटना में घायल होने के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी। जान बचाने पर संबंधित व्यक्ति को 25 हजार रुपए का पुरस्कार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के पश्चात दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में अभिलेख दुरुस्ती, राजस्व वसूली, राजस्व प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा करना, वक्फ संपत्तियों का सत्यापन संबंधी कार्य, शासकीय भूमि का आवंटन, धारणाधिकार के प्रकरणों का निराकरण, राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाइन, लैंड रिकॉर्ड सहित अन्य बिंदुओं की विस्तार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।