आदिवासियों के नाम पर करोड़ों के घपले पर हंगामा, मंत्रियों के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष

भोपाल
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 1200 करोड़ के घपले की जांच विभाग आठ साल बाद भी पूरी नहीं करा सका है। इसके साथ ही इसी वर्ग के लिए केंद्र सरकारी की ओर से दी जाने वाली राशि को लेकर तीस जिलों में हुए घपले के मामले में भी आदिम जाति कल्याण मंत्री विधानसभा में सटीक जवाब नहीं दे सकीं। ऐसे में संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को दोनों ही मामलों में हस्तक्षेप कर सदन को आश्वस्त करना पड़ा कि जल्दी ही दोनों ही मामलों की जांच कराई जाएगी और अवगत कराया जाएगा। इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया।

विधानसभा में सोमवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह विधायक विनय सक्सेना के सवालों के उचित जवाब न दे सकीं। सक्सेना का सवाल वर्ष 2013 में आरक्षित वर्ग के पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति में हुई अनियमितता के मामले में था जिसके उजागर होने के बाद वर्ष 2009 से 2013 तक की प्रतिपूर्ति के जांच के निर्देश दिए गए थे। सक्सेना ने इसकी जानकारी मांगी थी कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई और कितनी वसूली की गई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दिया था तो न्यायालय के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं? यह भी बताया जाए, सक्सेना ने यह भी पूछा कि 1200 करोड़ का घपला है और हाईकोर्ट भी 2016 में जांच के आदेश दे चुका है। इसके जवाब में मंत्री मीना सिंह मांडवे ने कहा कि जांच चल रही है जल्द कार्यवाही करेंगे।

सक्सेना ने कहा कि इतने लंबे समय से जांच चल रही है तो इसकी समय सीमा बताए। इस मामले में कलेक्टर प्रतिवेदन लेकर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं? कौन से सफेदपोश इसमें शामिल हैं कि अब तक कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री मीना सिंह ने फिर कहा कि वर्ष 2014 से इसकी जांच प्रचलन में है। सक्सेना ने कहा कि अफसर गुमराह कर रहे हैं। कलेक्टर को वसूली करना चाहिए। जांच कब तक पूरी हो सकेगी। यह बताएं,सक्सेना की मांग थी जांच समिति बनाई जाए और आठ साल से चल रही जांच पूरी होने की समय सीमा तय कर दी जाए, इस पर मंत्री ने कहा कि 13 माह कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं किया। बहस बढ़ती देख संसदीय कार्यमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप किया और कहा कि छह माह में बाइंडअप करा देंगे।

बैगा जनजाति की योजनाओं के घपले में अध्यक्ष ने पूछा मंडला का जवाब क्यों नहीं आया
इसी विभाग से संबंधित एक अन्य मामला विधायक डॉ अशोक मर्सकोले ने उठाया और कहा कि बैगा जनजाति के उत्थान के लिए 20-16-17 से केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत क्या कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि मंडला और डिंडोरी जिलों को लेकर उन्होंने सवाल किया था जिसमें फर्जी सूची बनाकर कुछ हितग्राहियों को डबल फायदा दिया गया है। विभाग की ओर से बीती रात 11 बजे डिंडोरी जिले की जानकारी दी गई पर मंडला की नहीं दी गई। इस मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मंडला की भी जल्दी दे देंगे। विधायक मर्सकोले ने कहा कि 30 जिलों में घोटाला हुआ है। यह साधारण मामला नहीं है, इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि मंडला की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। मंत्री सही जवाब नहीं दे पाई। विधायक मर्सकोले ने कहा कि कलेक्टर भी 15 दिन में जांच कर कार्यवाही के लिए कहा है। मंत्री उसी की जानकारी दे दें। विधायक तरुण भनोत ने भी हस्तक्षेप किया और समय सीमा की मांग की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम ने फिर हस्तक्षेप कर तीन माह में कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। मंत्री मीना सिंह के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने इसके बाद सदन से वाक आउट कर दिया।