रोजगार सहायकों को मिलेगा 18 हजार मानदेय, सचिवों के समान मिलेंगी सुविधाएं

भोपाल। अब प्रदेशभर की पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों को 18 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें सचिवों के समान अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। अब उनकी सेवाएं भी समाप्त नहीं की जाएंगी। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशभर के 20 हजार से अधिक रोजगार सहायकों को यह सौगात दी है। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू मैदान पर रोजगार सहायकों का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रोजगार सहायकों को मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रोजगार सहायक-
मुख्यमंत्री ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रोजगार सहायकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोजगार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है। रोजगार सहायकों ने कम्प्यूटर सीखा और उसे चलाने में भी दक्ष बने। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में कम्प्यूटर, लेपटॉप की सहायता लेनी होती है, फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोजगार सहायकों ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। रोजगार सहायक मेरे लिए विशेष हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बांध बनाए गए थे आज रोजगार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सेतु निर्माण में गिलहरियों ने भी योगदान दिया था। ऐसे कार्यों में योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है।
रोजगार सहायकों ने विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लिया-
मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सहायकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद समस्त रोजगार सहायकों ने एक साथ प्रसन्न स्वर से मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और प्रदेश के विकास में समर्पित भाव से सहयोग करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश रोजगार सहायक संगठन के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार, संजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव उपस्थित थे।
सीएम के प्रति जताया आभार-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजगार सहायकों के हित में की गई घोषणाओं के बाद सीहोर जिले के रोजगार सहायकों में भी हर्ष व्याप्त है। रोजगार सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष अखिलेश मेवाड़ा ने घोषणाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक सुदेश राय का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रोजगार सहायकों के हित में की गई घोषणाओं से सभी रोजगार सहायकों को ऑक्सीजन मिल गई है। इसके लिए जहां मुख्यमंत्री का आभार है तो वहीं इसके लिए सीहोर विधायक सुदेश राय की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। उन्होंने हमारी मांगों कोे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और आज हम सभी को ये सौगात मिल सकी है।
किया था आंदोलन, पदयात्रा भी निकाली-
मानदेय, नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोजगार सहायकों की लंबे समय से सरकार से लड़ाई चल रही थी। कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हुए। रोजगार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की थी। इसके अलावा प्रदेशभर के रोजगार सहायक पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री निवास तक भी पहुंचे थे। उन्हें जब भी आश्वासन दिया गया था और अब उनके हित में घोषणाएं कर दी गईं हैं।

– सीएम ने की ये मुख्य घोषणाएं-
– वर्तमान में रोजगार सहायकों को मिल रहे मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसे दोगुना किया जाएगा। वर्तमान में 9,000 मासिक मानदेय के स्थान पर 18,000 मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी।
– अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। विभागीय जांच, अन्य जांच आदि के पश्चात, आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्रवाई होगी।
– सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी।
– मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
– पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
– रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।