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देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह में शहनाई बजाई तो खैर नहीं, प्रशासन सख्त, जिलेभर में निगरानी टीमें गठित

सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय पर बना कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर 9993183931 जारी

सीहोर। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त पर होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला और विकासखंड स्तर पर विशेष निगरानी टीमों का गठन किया जा रहा है, जो पूरे जिले में सख्ती से नजर रखेंगी। इसके साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
बाल विवाह की सूचना तुरंत प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर 9993183931 जारी किया है। इसके अलावा बाल विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस थाने, महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या किसी भी सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है।
शादी कराने वाले पंडित से लेकर टेंट-बैंड वाले तक नपेंगे
लाडो अभियान के तहत मंगलवार को शासकीय हाई स्कूल पचामा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश खरे के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में परामर्शदाता सुरेश पांचाल ने छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लडक़ी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडक़े की शादी कानूनी अपराध है। इस कानून के तहत केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि शादी में शामिल होने वाले बाराती, रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित, टेंट हाउस, कार्ड छापने वाले प्रिंटर्स, बैंड-बाजे वाले, कैटरर्स और समाज के मुखिया तक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ता है बुरा असर
कार्यक्रम में शिक्षिका राजकुमारी भगत, वर्षा मिश्रा, वंदना मालवीय और सुमित गौर की मौजूदगी में बच्चों को कम उम्र में शादी के नुकसान बताए गए। अधिकारियों ने समझाया कि कम उम्र में शादी और गर्भधारण से लड़कियों की जान को खतरा रहता है। इससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है और आगे चलकर रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाते हैं।

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