आशा-उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले

सीहोर। सीहोर जिलाधीश कार्यालय में जिले की आशाओं ने एकत्रित होकर डिप्टी कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में आशा-उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने एवं कम से कम 26000 न्यूनतम वेतन निश्चित करने की मांग की गई है। सौंपे गए 10 सूत्रीय मांग पत्र में से संबंधित सामाजिक सुरक्षा अस्पतालों में कोविड बुनियादी सेवाओं बीमा कवर 50,00000 की समय सीमा बढ़ाए जाने। चारों श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने। आयकर से बाहर परिवारों को साढ़े सात हजार रुपए देने। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी आशा-उषा एवं पर्यवेक्षकों को दिए जाने की मांग की गई। इसी तरह मुख्यमंत्री को छह सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। आशा-उषा एवं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन सीटू की जिला महासचिव ममता राठौर ने बताया कि 45वे श्रम सम्मेलन एवं 46वे श्रम सम्मेलन के अनुमोदन के बावजूद भी आशा-उषा एवं आशा पर्यवेक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। भीषण महामारी एवं भीषण महंगाई के दौर में आशा-उषा को केवल 2000 प्रतिमाह देकर सरकार अकल्पनीय शोषण कर रही है। इसका हम भारी विरोध करते हैं एवं हमारे 10 सूत्रीय मांगों को तत्काल पूरा करने की प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं। यूनियन की प्रदेश नेत्री शकुन पाटिल ने मांग की है कि प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों की तरह अपनी तरफ से आशाओं को कुछ भी नहीं दे रही है, जबकि अन्य सरकारें आशाओं को अपनी तरफ से 10,000 तक का वेतन भुगतान कर रही हैं। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार स्वयं आशाओं का अकल्पनीय शोषण कर रही है। मात्र दो हजार में घर चलाना असंभव ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हम दिन-रात भीषण कोरोना काल में भी जनता की सेवा में तत्पर रहे जिनकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी पूर्ण तरह जायज 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम हमारी पूर्णतः न्याय संगत मांगों को पूरा होने तक अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।
पोस्ट किए ज्ञापन-
आशाओं ने एकत्रित होकर मुख्य डाकघर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, प्रमुख सचिव भारत सरकार, मिशन संचालक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, संयोजक अखिल भारतीय आशा वर्कर समन्वय समिति सीटू नई दिल्ली को भी पत्र डाक के द्वारा प्रेषित किए। इसमें दस सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आग्रह है। इस अखिल भारतीय कार्यक्रम का नेतृत्व जिले में जिला महासचिव ममता राठौर, शकुन पाटिल, शकुन धुर्वे, संतोषी कटारिया ने प्रमुख रूप से किया।