पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर हमने कोई अहसान नहीं किया-कमल नाथ
भोपाल
पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर हमने कोई अहसान नहीं किया। यह तो आपका हक था, जो लंबे समय तक नहीं मिला। कांग्रेस ने ही 14 प्रतिशत आरक्षण दिया था और जब हमारी सरकार फिर बनी तो उसे बढ़ाया गया। हमने तो यह व्यवस्था भी की थी कि 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को मिले, पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कानून बने क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती नौजवान के रोजगार की है। यह बात अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा भोपाल के मानस भवन में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कही।
प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग के विभिन्न् संगठनों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमने किसानों की कर्ज माफी की थी, तो अधिकारी तैयार नहीं थे। उन्हें खजाने की चिंता थी लेकिन हमने वचन दिया था, जो पूरा किया। भले ही भाजपा कुछ भी कहती रहे, पर सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। इसका सर्वाधिक लाभ पिछड़ा वर्ग के उन किसानों को हुआ है, जिनके पास खेती के लिए कम भूमि है। अन्य जो भी योजनाएं लागू कीं, उसका लाभ भी पिछड़ा वर्ग को मिले, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। हमने स्थानीय स्तर पर 70 प्रतिशत रोजगार देने की व्यवस्था भी बनाई थी, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। जल संसाधन हो या फिर लोक निर्माण के काम, इनमें पांच करोड़ रुपये तक के ठेके अन्य प्रदेशों के ठेकेदारों की जगह स्थानीय स्तर पर दिए जाने चाहिए। स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। भाजपा घोषणाओं की राजनीति करती है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुप्पी साध ली। हमने विधानसभा में आपकी आवाज उठाई। आप कांग्रेस और कमल नाथ का साथ भले न दें पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिए।
