Budget 2022: निर्मला सीतारमण के बजट से आम आदमी को कितना फायदा और कितना नुकसान?
नई दिल्ली।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट समग्र और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ अगले 25 वर्षों के लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की नींव रखता है। केंद्र सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक विकास को गति देने के लिए खर्च को बढ़ाकर 39.45 ट्रिलियन रुपये या 529.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देगी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड उधार की तुलना में व्यापक राजकोषीय घाटा शामिल है। उन्होंने कहा कि विकास को मजबूती देने के लिए एक्सप्रेसवे, किफायती आवास और सौर विनिर्माण के लिए खरबों रुपये आवंटित किए जाएंगे।
बजट को "लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील" बताते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसने 100 वर्षों में सबसे भयानक आपदाओं में से एक के बीच विकास के लिए नया विश्वास लाया है, जो कोविड -19 महामारी का संदर्भ है। केंद्रीय बजट 2022-23 पर अपनी टिप्पणी में, पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा आम लोगों के लिए कई नए अवसर पैदा करेगा।
आयकर: वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को करदाताओं को दो साल के भीतर अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में किसी भी विसंगति या चूक को ठीक करने के लिए एक मौका दी, जो करों के भुगतान के अधीन है। वर्तमान में, यदि आईटी विभाग को पता चलता है कि कुछ आय छूट गई है, तो यह निर्णय की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। नया प्रस्ताव करदाता में विश्वास को फिर से स्थापित करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, "ऐसी त्रुटियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं करदाताओं को अतिरिक्त कर के भुगतान पर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने वाले एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अपडेटेड रिटर्न प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो साल के भीतर दायर किया जा सकता है।" हालांकि इनकम टैक्स स्लैब और छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया।
क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल संपत्तियों के कराधान पर स्पष्टता की पेशकश करते हुए, एफएम सीतारमण ने ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव दिया। साथ ही, ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए, उन्होंने एक निश्चित सीमा से ऊपर ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में लेनदेन पर स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहारों पर भी कर लगाया जाएगा।
