बिजली बिल ना देने वालों की टॉप लिस्ट में मध्य प्रदेश के एक्टर, मंत्री, डॉक्टर
नई दिल्ली
मध्य प्रदेश के मंत्री, डॉक्टर, एक्टर समेत कई हस्तियों के नाम बिजली बिल ना देने वालों की टॉप लिस्ट में शुमार किया गया है। इस लिस्ट में राज्य के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम सबसे ऊपर है। राज्य बिजली विभाग ने बिजली बिल डिफॉल्टरों की एक सूची जारी की है और इस सूची में गोविंद सिंह राजपूत टॉप पर हैं। इस लिस्ट में मंत्री के छोटे भाई गुलाब सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। इसके अलावा में डॉक्टर, एक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं।
एक हैरानी की बात यह भी है कि बिजली बिल के बकायेदारों के नाम में कलेक्टर के बंगले और एसपी के कार्यालय का नाम भी है। विभाग के मुताबिक गोविंद सिंह राजपूत पर बिजली का करीब 84,388 रुपए का बिल बकाया है, इसलिए उन्हें इस सूची में टॉप पर रखा गया है। उनके भाई गुलाब सिंह इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। उनपर 34,667 रुपए का बकाया है।
किसपर कितना उधार..
विभाग के मुताबिक कलेक्टर के बंगले पर 11,445 रुपए, कैंट के सीईओ पर 24,700 रुपए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 23,428 रुपए का उधार है। इसके अलावा वकीलचंद गुप्ता को 40,209 रुपए बिजली विभाग को देने हैं। सूर्यांश सुशील तिवारी को 27,073 रुपए तथा एसएएफ 16 बटालियन के कार्यालय को 18,650 रुपए बिजली का बिल अभी चुकाना है।
बिजली विभाग ने सभी बकायेदारों को एसएमएस के जरिए भी सूचित किया है। इससे पहले भी बकाये रकम को लौटाने का आग्रह विभाग इन सभी से कर चुका है। विभाग ने इनसे फिर कहा है कि वो बकाये बिजली बिल का भुगतान जल्द कर दें वरना अब उनकी बत्ती गुल कर दी जाएगी यानी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली बिल रिकवरी के संबंध में विभाग के इंजीनियर, एसके सिन्हा, ने कहा कि सागर नगर डिविजन में 91,000 उपभोक्ता हैं। इनमें से 67,000 ने बिजली का बिल दिया है। अन्य बचे हुए उपभोक्ताओं को फोन किया जा रहा है। एसएमएस और नोटिस के जरिए उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो बिजली का बिल भर दें। अगर बिल नहीं भरा गया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री कर रहे अपील
राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो जल्द से जल्द बकाये बिजली बिल का भुगतान कर दें। उन्होंने कहा, 'मैं उन सक्षम उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द से अपना बिजली बिल भर दें। अगर वो बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो सरकार अपना करेगी। जो लोग सक्षम हैं और बिल नहीं भर रहे उनकी बिजली काट दी जाएगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। मेरे लिए सभी एक-समान हैं।'
